34 मामले ऐसे लंबित हैं
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रजिस्ट्री ने हमें सूचित किया है कि वर्तमान में इस न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष सांसदों और विधायकों से जुड़े 34 मामले, अपील, संशोधन लंबित हैं। इसमें मुकदमे पर रोक के आदेश पारित किए गए हैं और इसके लिए छह महीने से अधिक की अवधि हो चुकी है। ऐसे में रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इन मामलों को ऐसी अदालतों, बेंचों में फिर से आवंटित/पुनः वितरित करे, जो ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त और प्रभावी माना जाता है। इससे विषयगत मामलों में स्थगन आवेदनों का शीघ्रता से निपटारा किया जा सकेगा। साथ ही ऐसे मामलों की सुनवाई नामित विशेष न्यायालयों के समक्ष समाप्त हो सकेगी।
