सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों को प्राथमिकता से सुनें जज: दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वर्तमान में सांसदों और विधायकों से जुड़े 34 मामले, अपील, संशोधन लंबित हैं।

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने न्यायाधीशों से सांसदों और विधायकों से संबंधित सभी आपराधिक मामलों/अपील/संशोधनों पर प्राथमिकता से सुनवाई करने को कहा। इससे मामलों में शीघ्र और प्रभावी ढंग से निर्णय लिया जा सकेगा। इसी के मद्देनजर, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने अपनी रजिस्ट्री से लंबित मामलों को फिर से आवंटित/पुनः वितरित करने के लिए भी कहा जिससे मामलों पर जल्द सुनवाई और फैसला हो सके।

34 मामले ऐसे लंबित हैं

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रजिस्ट्री ने हमें सूचित किया है कि वर्तमान में इस न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष सांसदों और विधायकों से जुड़े 34 मामले, अपील, संशोधन लंबित हैं। इसमें मुकदमे पर रोक के आदेश पारित किए गए हैं और इसके लिए छह महीने से अधिक की अवधि हो चुकी है। ऐसे में रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इन मामलों को ऐसी अदालतों, बेंचों में फिर से आवंटित/पुनः वितरित करे, जो ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त और प्रभावी माना जाता है। इससे विषयगत मामलों में स्थगन आवेदनों का शीघ्रता से निपटारा किया जा सकेगा। साथ ही ऐसे मामलों की सुनवाई नामित विशेष न्यायालयों के समक्ष समाप्त हो सकेगी।