गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए बनेगा फंड! कंपनियों को देना होगा वित्तीय योगदान

Gig Workers : असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के साथ सभी तरह के गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार एक फंड की स्थापना करने की तैयारी में है। इस फंड में गिग वर्कर्स से काम लेने वाली कंपनियों को अपनी कमाई का 2 प्रतिशत तक योगदान देना पड़ सकता है। साथ ही प्रस्तावित नए श्रम कानून की अवहेलना करने पर कंपनियों से जो जुर्माना वसूला जाएगा, वह राशि भी इस सामाजिक सुरक्षा फंड में जमा करने की तैयारी है। निर्माण से जुड़ी कंपनियों से सामाजिक सुरक्षा कोष के लिए सेस वसूले जा सकते हैं। गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा फंड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए श्रम व रोजगार मंत्रालय में लगातार मंथन चल रहा है और जल्द ही इस नियम को अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिस पर नई सरकार अपनी मुहर लगाएगी। सरकार नई श्रम संहिता के चार पार्ट के महत्वपूर्ण नियमों को मिलाकर एक नई संहिता ला रही है, गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा इस नई संहिता का हिस्सा है।

क्या है प्रस्ताव

• सभी गिग वर्कर्स का पंजीयन अनिवार्य होगा और उनके पंजीयन की जिम्मेदारी भी इनसे काम लेने वाली कंपनियों की हो सकती है।
• केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स को इलाज से लेकर भविष्य निधि जैसी सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन कर सकती है।
• अस्पताल में इलाज की सुविधा गिग वर्कर्स के साथ उनके परिवार को भी दी जा सकती है।

घरेलू सहायकों को भी सामाजिक सुरक्षा

सरकार घरों में काम करने वाले सहायक या सहायिका की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी योजना बना रही है। इसके तहत सरकार घरों के मालिक से इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए आर्थिक योगदान की अपील कर सकती है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई खाना पकाने वाला आता है और वह अटल पेंशन योजना से जुड़ा है तो आप उसकी किस्त भर सकते हैं। मंत्रालय का मानना है कि लोग अपने घरों में काम करने वालों को दिवाली, होली या कई अन्य मौके पर उपहार या राशि देते हैं। इसकी जगह वह इनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी वित्तीय जिम्मेदारी ले सकते हैं।