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Karoor Stampede: मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये देगी केंद्र सरकार, PM मोदी ने की घोषणा

करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।

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भारत

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Himadri Joshi

Sep 28, 2025

PM Modi

पीएम मोदी ( फोटो- आईएएनएस)

तमिलनाडु के करूर जिले में टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली में एक बड़ा हादसा हो गया। रैली में अचानक भगदड़ मचने से 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दर्दनाक घटना ने पूरे राज्य को शोक में डुबो दिया है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है।

एक्स पर किया पोस्ट शेयर

प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी। पीएम कार्यालय ने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुखद घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं, घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री राहत कोष से भी 10 लाख के मुआवजे की घोषणा

इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस हादसे को बेहद दुखद और पीड़ादायक बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हादसा अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है, मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं। सीएम ने दावा किया था कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद प्रदान करेगी। स्टालिन सरकार ने इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की थी। वहीं, घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया गया था।

मामले की जांच के लिए आयोग गठित

शनिवार शाम को करूर में आयोजित तमिलगा वेट्री कज़गम पार्टी की रैली के दौरान अचानक भगदड़ मचने से यह हादसा हो गया था। इसमें अबतक नौ बच्चों और 17 महिलाओं समेत 39 लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। इस हादसे की विस्तृत जांच के लिए मुख्यमंत्री ने एक न्यायिक जांच आयोग गठित करने का भी आदेश दिया है। इस आयोग का नेतृत्व हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अरुणा जगदीशन करेंगी। आयोग को घटना की पूर्ण जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है।