Manipur Violence: मणिपुर हिंसा पर असम के CM का बड़ा दावा, कहा- चुपचाप काम कर रही राज्य और केंद्र सरकार, जल्द…

Manipur Violence: मणिपुर में जारी जातीय हिंसा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि राज्य की स्थिति में दिन-प्रतिदिन स्थिति में सुधार हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ नार्मल हो जाएगा। पीएम मोदी और HM अमित शाह के नेतृत्व में राज्य की मौजूदा हालात में सुधार हो इसपर ध्यान दिया जा रहा है।

manipur violence लगभग पिछले दो महीने से हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर शांति की राह देख रहा है। हालांकि राज्य और केंद्र स्तर पर स्थिति को सुधारने के प्रयास लगातार जारी हैं। अब इस मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बयान आया है। उन्होंने आज मणिपुर के मौजूदा हालात पर कहा है कि 7-10 दिनों के भीतर स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा। राज्य और केंद्र सरकारें यहां शांति बहाल करने के लिए चुपचाप बिना कोई शोर मचाए जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं।

हिमंता ने साधा निशाना

समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए सरमा ने कहा - मुझे लगता है कि मणिपुर की स्थिति में दिन-प्रतिदिन सुधार हो रहा है और मेरा मानना है कि अगले एक सप्ताह या 10 दिनों में और सुधार होगा। मोदी जी और अमित शाह राज्य की स्थिति में सुधार हो इसके लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। कांग्रेस ऐसे हीं मणिपुर का रोना रो रही है, जबकि अपेक्षाकृत शांति आ गई है। उन्हें उस समय कोशिश करनी चाहिए थी जब स्थिति खराब थी। तब उन्होंने मणिपुर के बारे में बात तक नहीं की। अब जब स्थिति में सुधार हो रहा है तो कांग्रेस को मणिपुर का याद आ रहा है।

इंटरनेट बैन बढ़ाया गया?

मणिपुर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से इंटरनेट सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने 5 जुलाई की दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक को बढ़ाया गया। एक ऑफिसियल विज्ञप्ति के मुताबिक, जातीय झड़पों और हिंसा से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 5 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

इस वजह से बढ़ाया गया इंटरनेट बैन

सरकार के मुताबिक, ऐसी आशंकाएं हैं कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरती भाषण और नफरत से भरे वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से इंटरनेट पर लगे बैन को बढ़ाया गया है।

8 जुलाई तक स्कूल बंद

राज्य में लंबे वक्त से जारी जातीय हिंसा के कारण बच्चों की पढाई-लिखाई भी काफी प्रभावित हो रही है। उपद्रवी दहशत फ़ैलाने के इरादे से स्कूल को जानबूझ निशाना बना रहे थे। इसी बीच सरकार ने आदेश दिया है की जब तक राज्य में शांति व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती है तब तक स्कूल बंद रहेगा। इसी आदेश में बताया गया है कि 8 जुलाई तक स्कूल बंद रहेगा।

अबतक 135 की मौत, हजार से ज्यादा हथियार बरामद

उपद्रवियों पर की गई कार्रवाई के बाद मणिपुर पुलिस ने बताया की अब तक कर्फ्यू उल्लंघन, घरों में चोरी, आगजनी, बमबारी और गोली चलाने के कारण 135 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही तलाशी अभियान तथा स्वेच्छा से हथियार सौंपने जाने से अब तक लगभग 1100 आधुनिक हथियार, 13702 गोला-बारूद और विभिन्न प्रकार के 250 बम बरामद किए गए हैं।

हिंसा से प्रभावित राज्य के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च, घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षाबलों ने पिछले 24 घंटो में जिस तरह से कार्रवाई की है, वैसा ही कुछ दिन जारी रहता है तो स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन सुरक्षाबलों को भी तलाशी अभियान के दौरान सतर्कता बरतने की जरुरत है।

पूरा मामला जानिए

बता दें कि, अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद पहली बार 3 मई को झड़पें हुई थीं। मेइती समुदाय मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय नागा और कुकी जनसंख्या का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं। राज्य में शांति बहाल करने के लिए करीब 10,000 सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है।

लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, जिस कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक इस हिंसा में 105 लोगों की जान जा चुकी है और 350 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। केंद्र की मोदी और राज्य की बिरेन सरकार अब तक इस मसले पर पूरी तरह विफल दिखी है। लेकिन अब जिस तरह से सेना उग्रवादियों पर कार्रवाई कर रही है, उससे लगता है की इन्हें फ्री हैण्ड दे दिया गया है। अब उम्मीद है की मणिपुर की स्थिति सुधरे।