Modi 3.0 100 Days: किसानों, युवाओं से लेकर महिलाओं के लिए पहले 100 दिनों में मोदी सरकार ने क्या किया? जानें

Modi 3.0 100 Days: किसानों, युवाओं से लेकर महिलाओं के लिए बेहतर फैसलों का दावा, कांग्रेस ने पेपर लीक, शिक्षा कुप्रबंधन, रोजगार और महंगाई पर घेरा, पढ़ें नवनीत मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट

Modi 3.0 100 Days: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही तीसरे कार्यकाल के 100 दिन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। यही वजह है कि शपथ लेने के 100 दिनों के अंदर 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी मिल गई। इसमें भी देश के इंफ्रास्ट्रक्टर पर सर्वाधिक फोकस करते हुए 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये परियोजनाएं रेल, एयरपोर्ट, सड़क, बंदरगाह आदि सेक्टर से जुड़ीं हैं।

इसमें दुनिया की सबसे ऊंची शिंकुन ला सुरंग और सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक वधावन पोर्ट भी शामिल हैं। जिनके पूरा होने से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और कनेक्टिविटी पहले से बेहतर होगी। एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सचिवों आदि शीर्ष अफसरो की एक मीटिंग में कहा था- चुनाव तो नेताओं को लड़ना है, अधिकारियों को नहीं। इसलिए आप लोग चुनाव के बीच 100 दिनों की कार्ययोजना बनाकर तैयार रहिए, क्योंकि तीसरी बार हम फिर सत्ता में लौटने वाले हैं। शपथ लेते ही हमें तुरंत कार्य में जुट जाना है।

इंफ्रा प्रोजेक्ट मंजूर

- महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ की लागत से दुनिया के टॉप 10 में से एक मेगा पोर्ट।

- 49 हजार करोड़ की लागत से 62,500 किमी सड़कों के निर्माण से 25,000 बस्तियों को जोड़ने की योजना।

- 18 हजार करोड़ की लागत से एमपी और महाराष्ट्र के बीच 309 किमी इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट।

- 50,600 करोड़ रुपये की 936 किमी लंबी 8 नई हाई-स्पीड सड़क कॉरिडोर परियोजनाएं।

- वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास, पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे और बिहार के बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण की योजना मंजूर।

- लद्दाख और हिमाचल को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुन ला टनल की आधारशिला।

- आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी

- 12,200.10 करोड़ रुपये की लागत से महाराष्ट्र के ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कॉरिडोर को मंजूरी

किसानों के लिए

- पीएम किसान सम्मान निधि की 17 वीं किस्त में 9.3 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ वितरित।

- खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने से 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का लाभ।

- 14,200 करोड़ की लागत से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन सहित 7 परियोजनाओं पर शुरू हुआ कार्य।

- प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने, प्याज पर निर्यात शुल्क को 40 से 20 प्रतिशत करने का निर्णय

मध्यम वर्ग के लिए

- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ और शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर।

- 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।

- पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा 25 हजार किया गया

- 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी

युवाओं के लिए

2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज से 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं में रोजगार व कौशल बढ़ाने की योजना।

- एक करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर।

-पहली बार ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को 3 किश्तों में 15 हजार की प्रोत्साहन राशि।

महिलाओं के लिए

- 10 करोड़ महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए।

- 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदी, प्रतिवर्ष 1 लाख की कमाई।

- मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया।

स्वास्थ्य सेवा

- 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त बीमा।

- 75 हजार नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गईं।

- डॉक्टरों की सेंट्रलाइज्ड रिपोजटरी बनाने के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर की तैयारी।

गवर्नेंस

- एक जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू।

- 2250 करोड़ की लागत से नेशनल फोरेंसिक इंफ्रा स्कीम।

- शहरी बाढ़ प्रबंधन, ग्लेशियल फ्लड रिस्क के लिए 6,350 करोड़ की परियोजनाएं।

- लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण।

आंतरिक सुरक्षा

- त्रिपुरा में विद्रोही समूहों एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौता।

- 5 हजार साइबर कमांडों तैयार करने का मिशन।

- साइबर अपराध से निपटने के लिए समन्वय प्लेटफॉर्म।

- साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र की स्थापना।

- ड्रग्स के मामलों से निपटने के लिए मानस पोर्टल और हेल्पलाइन।

विदेश नीति

- पीएम मोदी की युद्धरत रूस और यूक्रेन की अहम यात्रा।

- इटली में जी- 7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी।

- पीएम मोदी को रूस में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान।

- किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से पहली बार ब्रूनेई दारुस्सलाम की यात्रा।

- 41 साल बाद ऑस्ट्रिया और 45 वर्ष बाद पोलैंड की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा।

- 120 से अधिक देशों के साथ तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी।

- पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई