गूगल प्ले स्टोर से भारतीय ऐप्स हटाने पर सरकार सख्त, अश्विनी वैष्णव ने Google से कहा- ‘इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती’

गूगल द्वारा प्ले स्टोर से 1 मार्च को10 भारतीय ऐप्स को हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बचाव नहीं किया। अब इस मामले पर रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर सख्त है।

गूगल प्ले स्टोर से 10 भारतीय ऐप्स को हटाने पर केंद्र सरकार ने गूगल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसी भी हाल में ऐप को प्ले स्टोर से हटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि हमारी सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और बिल पेमेंट विवाद को सुलझाने के लिए गूगल और प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप को लेकर अगले सप्ताह बैठक होगी।

ब्लॉग पोस्ट में गूगल ने क्या कहा था

ब्लॉग पोस्ट में, गूगल ने कहा है कि उन्होंने 10 डेवलपर्स को तैयारी के लिए तीन साल से अधिक का समय दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तीन सप्ताह शामिल हैं। वे इस दौरान सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज़ पूरे सिस्टम पर निरंतर लागू रहें, जैसा कि वे ग्लोबली किसी भी तरह के नीति उल्लंघन के खिलाफ कदम उठाते हैं।

गूगल ने अपनी ऐप्स के लिए तीन भुगतान विकल्प उपलब्ध कराए हैं:

कंजप्शन-बेसिस पेमेंट: यह ऑप्शन किसी सर्विस फीस के बिना ऑपरेट करने की इजाजत देता है, चाहे वो पेड सर्विस का हिस्सा हो या न हो।

गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम: यह सिस्टम गूगल प्ले के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे दुनियाभर के करोड़ों ग्राहकों के साथ आसानी से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और यूजर्स को भुगतान करने के लिए एक सुरक्षित तरीका मिलता है।

भारत में वैकल्पिक बिलिंग सिस्टम: भारत में यूजर्स के लिए कोई वैकल्पिक बिलिंग सिस्टम पेश किया जाएगा, जिसमें यूजर्स को एक 4% की अतिरिक्त कटौती का सामना करना पड़ेगा जब वे उसका इस्तेमाल करें।