नेपाल की तरह अब भारत में भी Gen Z प्रोटेस्ट की तैयारी! हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, बनाया कंटिजेंसी एक्शन प्लान

आयुक्त सतीश गोलचा ने दो विशेष पुलिस आयुक्तों को एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं कि वे गैर-घातक हथियारों के स्टॉक का ऑडिट करें और यह सुझाव दें कि क्या ऐसे और हथियारों या तकनीक की आवश्यकता है।

नेपाल में हाल ही में जनरेशन ज़ी (Gen Z) प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने और सरकार बदलने की घटनाओं के बाद अब भारत में भी ऐसे प्रदर्शनों की आशंका जताई जा रही है। इस पर दिल्ली पुलिस ने तुरंत सतर्कता बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने तीन यूनिट इंटेलिजेंस ब्रांच, ऑपरेशंस यूनिट और दिल्ली आर्म्ड पुलिस को निर्देश दिया है कि वे ऐसी किसी संभावित स्थिति से निपटने के लिए एक 'कंटिजेंसी एक्शन प्लान' तैयार रखें।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में हुई एक बैठक में, आयुक्त सतीश गोलचा ने दो विशेष पुलिस आयुक्तों को एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं कि वे गैर-घातक हथियारों के स्टॉक का ऑडिट करें और यह सुझाव दें कि क्या ऐसे और हथियारों या तकनीक की आवश्यकता है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह कदम इस संभावना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है कि "नेपाल के काठमांडू और अन्य हिस्सों में देखे गए बड़े पैमाने पर युवाओं द्वारा संचालित, बिना नेतृत्व वाले प्रदर्शन भारत में भी फैल सकते हैं या दिल्ली में समानांतर आंदोलन को प्रेरित कर सकते हैं।”

हाल ही में सभी विशेष पुलिस आयुक्तों के साथ हुई बैठक में, सतीश गोलचा ने नेपाल की स्थिति पर चर्चा की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, “विचार-विमर्श" के बाद उन्होंने इंटेलिजेंस डिविजन के विशेष पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे दिल्ली आर्म्ड पुलिस और ऑपरेशंस यूनिट के दो अन्य विशेष पुलिस आयुक्तों के साथ मिलकर ऐसी संभावित स्थिति से निपटने के लिए एक विस्तृत आपातकालीन कार्य योजना (contingency action plan) तैयार करें। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में यह कार्य योजना प्रस्तुत की जाए।”

कुछ दिन पहले जारी किए गए इन निर्देशों में जिला पुलिस इकाइयों, साइबर सेल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के बीच समन्वित तैयारी पर जोर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस योजना के प्रारंभिक मसौदे में सीमावर्ती गतिविधियों की कड़ी निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन सर्विलांस का व्यापक उपयोग, और बड़े जमावड़ों की स्थिति में अर्द्धसैनिक बलों के साथ तेज़ समन्वय जैसी रणनीतियाँ शामिल हैं।

आपातकालीन कार्य योजना के प्रारंभिक विवरण साझा करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि विशेष पुलिस आयुक्त (Special CPs) दिल्ली पुलिस की सभी आरक्षित बटालियनों और उपलब्ध CAPF कंपनियों का आंकलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “आपातकालीन कार्य योजना में यह उल्लेख है कि यदि दिल्ली में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले आरक्षित पुलिस कंपनियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जाएगा।”

दिल्ली पुलिस के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम नेपाल में हुए प्रदर्शनों के पैटर्न का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भीड़ जुटाने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। आयुक्त ने विस्तृत आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने को कहा है, जिसमें मुख्य रूप से अग्रिम खुफिया जानकारी एकत्र करना, भीड़ नियंत्रण रणनीतियाँ बनाना और ऑनलाइन फैलने वाली गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए ठोस तंत्र विकसित करना शामिल है।"

तीन विशेष पुलिस आयुक्तों (Special CPs) की टीम यह भी योजना बना रही है कि सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी सूचनाओं और फर्जी कहानियों का मुकाबला करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया जाए और अपनी स्वयं की सोशल मीडिया टीमों को सक्रिय किया जाए। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने इस मामले पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया।