आठवें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव नहीं

- संसद में सवाल जवाब

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन-भत्ते नए सिरे से निर्धारित करने के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दरअसल, सांसद रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में पूछा था कि केंद्रीय वेतन आयोग ने महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत या अधिक हो जाने पर भावी वेतन संशोधन की सिफारिश कर रखी है। चूंकि महंगाई भत्ते की दर जनवरी 2024 तक 50 फीसदी या इससे ज्यादा होने का अनुमान है। इसके मद्देनजर क्या केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग का करेगी। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डीए हो चुका 42 प्रतिशत

उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का भुगतान मुद्रीस्फीति के कारण उनके वेतन व पेंशन के वास्तविक मूल्य में हुए हृास की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। गत जनवरी में वेतन और पेंशन का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया था। महंगाई भत्ते की दरें औद्योगिक कामकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर छह महीने में संशोधित की जाती है।

इस साल एक भी घुसपैठ नहीं

जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की घटनाओं में लगातार गिरावट आ रही है। इस साल गत 30 जून तक राज्य में किसी भी स्थान से घुसपैठ की एक भी घटना नहीं हुई। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि घुसपैठ रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा व नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों की समारिक तैनाती के साथ साथ निगरानी कैमरा, नाइट विजन डिवाइस, हीट सेंसिग गैजेट्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल सरीखे कई कदम उठाए गए हैं। नतीजन 2019 से लगातार घुसपैठ की घटनाओं में कमी आ रही है।

आंकड़े यूं बता रहे गिरावट

वर्ष	घुसपैठ की घटनाएं
2019	141
2020	51
2021	34
2022	14
2023	00 (30 जून तक)