इसके अलावा अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, शेयर बाजार के लिए यह वरदान साबित होने जा रहा है। उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। अभी तक सामान्य रूप से भुगतान के लिए सीमा मात्र 1 लाख रुपए थी। इसके अलावा पूंजी बाजार, संग्रह, बीमा और विदेशी आवक प्रेषण जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लिए दो लाख रुपए थी। UPI भुगतान पद्धति को लेकर भारत ने कई देशों के साथ संधि भी की है। ऐसे यह निर्णय बहुत ही परिवर्तनकारी होगा।
NPCI ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भुगतान और इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) खुदरा प्रत्यक्ष योजनाओं में निवेश से संबंधित लेनदेन के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा की जा रही है। NPCI ने भी बैंकों, PSP और UPI एप्स को आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि इसके लिए भुगतान सेवा प्रदाताओं और UPI एप्स को व्यापारियों को पूरी तरह से सत्यापित कर लेनदेन की सीमा बढ़ानी होगी।
