पूरे देश में टैक्स का बोझ होगा कम, PM ने की GST सुधार की घोषणा

PM Modi Diwali Gift: प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिवाली तक सरकार अगली पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (GST ) सुधार लागू करने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 79वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस दिवाली तक सरकार अगली पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (GST ) सुधार लागू करेगी, जिससे पूरे देश में टैक्स का बोझ कम होगा और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। पीएम ने इसे 'डबल दिवाली' का तोहफा करार दिया।

दिवाली पर लागू होगा सुधार

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, "पिछले आठ वर्षों में हमने जीएसटी में कई बड़े सुधार किए हैं। अब समय की मांग है कि इसे और सरल किया जाए। हमने राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया और एक उच्च स्तरीय समिति के जरिए समीक्षा पूरी की है। इस दिवाली तक नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार लागू होंगे, जिससे आम लोगों, व्यापारियों, और छोटे-मध्यम उद्यमों (MSME) को बड़ी राहत मिलेगी।"

GST सुधार के प्रमुख बिंदु

• टैक्स दरों में कटौती: पीएम मोदी ने संकेत दिया कि जीएसटी की मौजूदा दरों की समीक्षा की जाएगी और टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाया जाएगा। इससे रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर टैक्स में भारी कमी आएगी।
• MSME को लाभ: छोटे और मध्यम उद्यमों को इन सुधारों से विशेष लाभ होगा, जिससे व्यापार करना आसान होगा और उनकी लागत कम होगी।
• अर्थव्यवस्था को गति: सस्ती वस्तुओं से बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा।
• सरल कर प्रणाली: जीएसटी प्रणाली को और सरल और सुलभ बनाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि व्यापारियों और आम नागरिकों को सहूलियत हो।

पीएम का 'स्वदेशी' पर जोर

पीएम मोदी ने व्यापारियों से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा, "मजबूरी में नहीं, बल्कि मजबूती के साथ स्वदेशी अपनाएं। दुकानों पर 'स्वदेशी माल बिकता है' का बोर्ड लगाएं।" उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी को सामाजिक मंत्र बनाने की बात कही।

अन्य बड़ी घोषणाएं

जीएसटी सुधार के साथ-साथ, पीएम मोदी ने 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' की भी घोषणा की, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 3.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।