सुप्रीम कोर्ट ने 63 लोगों को देश से निकालने का दिया आदेश! दो सप्ताह का अल्टीमेटम

SC ने असम सरकार को दो सप्ताह के भीतर हिरासत केंद्रों में रखे गए 63 व्यक्तियों को निर्वासित करने की पहल करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम सरकार को दो सप्ताह के भीतर 63 घोषित विदेशियों को निर्वासित करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य द्वारा कार्रवाई करने में विफलता और उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत केंद्रों में रखने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने असम सरकार को दो सप्ताह के भीतर हिरासत केंद्रों में रखे गए 63 व्यक्तियों को निर्वासित करने की पहल करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने असम के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि प्रवासियों के अज्ञात विदेशी पते के कारण निर्वासन असंभव है, और कहा कि पते के बिना भी निर्वासन संभव है।

पीठ ने असम के मुख्य सचिव से कहा "आपने यह कहते हुए निर्वासन शुरू करने से इनकार कर दिया है कि उनके पते ज्ञात नहीं हैं। यह हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए? आप उन्हें उनके विदेशी देश में निर्वासित कर रहे हैं। क्या आप किसी 'मुहूर्त' (शुभ समय) का इंतजार कर रहे हैं? पते के बिना भी, आप उन्हें निर्वासित कर सकते हैं। आप उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रख सकते"।

तुरंत निर्वासित करें

पीठ ने आगे कहा, "एक बार जब उन्हें विदेशी माना जाता है, तो उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए। आप उनकी नागरिकता की स्थिति जानते हैं। फिर आप उनके पते मिलने तक कैसे इंतजार कर सकते हैं? यह दूसरे देश को तय करना है कि उन्हें कहां जाना चाहिए।"

पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि असम तथ्यों को दबाने में लिप्त है। मेहता ने कहा कि उन्होंने कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी से बात की है और "कुछ खामियां हो सकती हैं"। न्यायमूर्ति ओका ने तब टिप्पणी की, "दूसरी ओर, राज्य का खजाना इतने सालों से हिरासत में रखे गए लोगों पर खर्च हो रहा है। यह चिंता सरकार को प्रभावित नहीं करती है।"

यह राज्य का विषय नहीं

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेहता ने जवाब दिया, "मुझे विदेश मंत्रालय के साथ बैठने दीजिए। यह राज्य का विषय नहीं है। यह एक केंद्रीय विषय है जिसे केंद्र के साथ कूटनीतिक रूप से निपटाया जाता है। मैं संबंधित अधिकारी से बात करूंगा।" अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने असम के हलफनामे पर अपनी असंतुष्टि दर्ज करते हुए कहा कि "यह उसके पहले के हलफनामों की तरह ही अस्पष्ट था।" अपने आदेश में पीठ ने कहा कि यह ज्ञात है कि "क्रमांक 1 से 63 तक के व्यक्ति किसी विशेष देश के नागरिक हैं", तो कोई कारण नहीं है कि असम राज्य निर्वासन की प्रक्रिया शुरू न कर सके।

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "भले ही विदेशी देश में इन व्यक्तियों का पता उपलब्ध न हो, क्योंकि राज्य को पता है कि वे किसी विशेष देश के नागरिक हैं, हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह क्रम संख्या 1 से 63 तक के व्यक्तियों के संबंध में तुरंत निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करे।" शीर्ष अदालत ने असम सरकार को राष्ट्रीयता सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में दो दिनों के भीतर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें की गई कार्रवाई की तारीखें भी शामिल हैं।

एक महीने के भीतर मांगी रिपोर्ट

पीठ ने केंद्र सरकार को अब तक निर्वासित व्यक्तियों के बारे में एक महीने के भीतर विवरण देने और राज्यविहीन व्यक्तियों से निपटने के तरीके को स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया। इसने असम को हिरासत केंद्रों में बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जिसमें हर पखवाड़े सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया।

इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को तय की गई। शीर्ष अदालत असम में हिरासत केंद्रों में हिरासत में लिए गए विदेशियों से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी और उन व्यक्तियों की रिहाई की मांग कर रही थी, जिन्होंने केंद्रों में दो साल से अधिक समय पूरा कर लिया है।