तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% किया

तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। लगभग 6 साल पहले इसके लिए तेलंगाना विधानसभा में इसके लिए विधेयक पास किया था, जिसके बाद से यह अभी तक लंबित पड़ा हुआ था।

तेलंगाना सरकार ने शनिवार यानी आज अनुसूचित जनजाति (ST) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को 10% करने का आदेश जारी किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय मिलने वाले आरक्षण को 10% करने वाली है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना विधानसभा में लगभग 6 साल पहले अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण को 10% करने का विधेयक पारित किया गया था। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा था। इसके बाद से लंबित पड़ा हुआ था, जिसे आज लागू करने का आदेश जारी किया गया है।

आरक्षण बढ़ाने की मंजूरी के लिए कई बार किया अनुरोध
आदेश में कहा गया है कि इस विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कई बार अनुरोध किया। इसके बाद भी यह अभी तक लंबित है। इसलिए इन परिस्थितियों में और अधिक समय गंवाए बिना नुसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करना उचित है।

आजीविका के लिए तेलंगाना सरकार जल्द देगी 10 लाख रुपए
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हमारी सरकार जल्दी ही राज्य में 'दलित बंधु' की तर्ज पर 'गिरिजाना बंधु' योजना को लागू करेगी। इसके जरिए जिन आदिवासी परिवारों के पास जमीन या फिर आय का कोई भी स्रोत नहीं हैं, उन्हें कोई भी बिजनेस शुरू करने और आजीविका (जीवन-यापन) के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।