क्या बोलीं स्मृति ईरानी
"कल जब प्रस्ताव सदन में आया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये सब हमारा था। हमने चिट्ठी लिखी थी। नरसिम्हा राव जी की सरकार एक विशेष परिवार ने 73-74 एबेंडमेंट करवाया गया था। ये कथन कि अभी क्यों नहीं। ये वक्त हमारा बिल है। तो अभी करिए। ये उस बिल की प्रति है, जिसको हमारा कहते हैं। इस बिल में 2बी, 3बी पढ़िए। पहले राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। फिर लोकसभा में। जिसको कांग्रेस अपना कहती है। आज की सरकार अधिनियम लागू होने के 15 साल तक की गारंटी दे रही है कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले। पीएम मोदी और कानून मंत्री का धन्यवाद, जिन्होंने कांग्रेस की अभिलाषा को निराश किया। कांग्रेस की पुरानी आदत ही खराब है। हमारे हाथ में संविधान, आपके लिए किताब-हमारे लिए सब कुछ। क्या विपक्ष के लोगों को ये हक है कि वो संविधान की लगातार अवमानना करे। आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते।"
मुस्लिम रिजर्वेशन पर क्या जवाब दिया
"मैं कुछ लोगों को बता दूं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। महोदय, ये भारत वो भारत है, जहां आज लोगों के पास डिजिटली व्यवस्थाएं पहुंचीं हैं। आज हर नागरिक को भ्रमित करने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। जो लोग आज सभागार में राजनीति कर रहे हैं। महिला के साथ ये लोग विधानसभा में कैसा आचरण करते हैं, सबको पता है। जो जानना चाहते हैं कि क्या बोल रही हूं। राष्ट्र सरकार के फैसले को जानकर समर्थन दे रहा है। विपक्ष राजनीति न करे। आज जिन लोगों ने जुमला कहा। चिट्ठी लिखने की बात कह रहे। वे लोग स्वीकार कर चुके कि आप राष्ट्रसेवक को सभी चाह रहे। कुछ लोग भूले, सत्ता को कैसे लूटा। इन लोगों ने गुलिस्तां को लूटा। 2014 में हम लोगों की सेवा के लिए आए। तब से आज तक जनहित की योजनाओं को लेकर काम किए गए। महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गईं। महिला रिजर्वेशन का पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को।कई उदाहरण आपके सामने है। मोदी सीएम रहते हुए जेंडर इक्ववीलिटी की पॉलिसी लेकर आए।"
"मोदी सरकार हर वर्ग की महिलाओं का रख रही ख्याल"
आगे स्मृति ईरानी मोदी सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार हो इसके लिए उठाये जा रहे कदम का जिक्र करते हुए बोली- "मोदी ने 2 लाख 23 हजार करोड़ महिलाओं के लिए बजट दिया। मोदी ने एजुकेशन में बेटियों का ड्रॉपआउट रेट घटाया। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कई योजनाएं बेटियों के। ई ममता कार्यक्रम मोदी ने शुरू किया। देश के 7 करोड़ बच्चों और ढाई करोड़ महिलाओं को पोषण भत्ता। आयुष्मान भारत योजना का लाभ 10 करोड़ परिवारों को। महिला सशक्तीकरण ही हमारा उद्देश्य। मोदी के कई विकास कार्यों के आगे अड़ंगा लगाने की कोशिश हुई। आप लोग कोर्ट तक गए विकास को रोकने के लिए। जनसंघ की पृष्ठभूमि 1974 से विकास में। वंचित महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाएंगे। सरकार महिलाओं के लिए राजनीतिक मजबूति के लिए विधेयक लेकर आई। कई लोगों ने रैंकिंग की बात कही। पंचायत में जीतने वाली महिला को सम्मान नहीं मिलता। लोकसभा और विधानसभा जीतने वाली महिला को भी पहले सम्मान नहीं मिलता था। आज मोदी ने हर जीतकर आने वाली महिला को उनका सम्मान दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष सम्मान दे।"