मोदी सरकार ने 6 साल में कर दिया 50 साल का काम
विश्व बैंक ने कहा है कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का प्रभाव वित्तीय समावेशन से बहुत ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने एक दस्तावेज में भारत की सराहना करते हुए कहा कि देश ने छह साल में जो हासिल किया है, वह अन्यथा लगभग 50 साल साल लेगा। भारत ने कुछ बेहतरीन डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का बुनियादी ढांचा विकसित किया है। इससे दुनियाभर में जीवन को बदल सकता है। इसमें UPI, जनधन, आधार, ONDC और कोविन जैसे कुछ उदाहरण हैं।
80 फीसद लोग सीधे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े
जन धन, आधार, मोबाइल (JAM) जेएएम ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेशन दर को 2008 में 25% से बढ़ाकर पिछले 6 वर्षों में वयस्कों के 80% से अधिक कर दिया है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI की बदौलत यह यात्रा 47 साल तक छोटी हो गई है। आज डिजिटल इंडिया के कारण 80 फीसद लोग सीधे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ गए हैं। वर्ल्ड बैंक के दस्तावेज़ के अनुसार, इस छलांग में DPI की अहम भूमिका रही है। DPI की उपलब्धता पर आधारित अन्य पारिस्थितिकी तंत्र चर और नीतियां महत्वपूर्ण थीं।
यह भी पढ़ें- चंद्रयान-3 के कारण प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई, क्यों कम हुई बारिश... RTI के जरिए मंत्री और भगवान से मांगा जवाब
अन्य देशों को भी लाभ
भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण जोर यह UPI के लाभ केवल भारत तक ही सीमित न हों। इससे अन्य देश भी लाभान्वित हों। अब तक श्रीलंका, फ्रांस, यूएई और सिंगापुर ने उभरते फिनटेक और भुगतान समाधानों पर भारत के साथ हाथ मिलाया है।
यह भी पढ़ें- Chamba Accident: हिमाचल में सड़क हादसे में 3 की मौत, 8 घायल, भूस्खलन से NH-5 बंद