दिल्ली: अवैध तरीके से चल रहे हैं 50 हजार से अधिक ई-रिक्शा, HC ने पूछा कैसे हो रहा है संभव
दिल्ली में 2 लाख से अधिक पंजीकृत मजदूर हैं
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि इस मामले को लेकर प्रस्ताव तैयार है और इसे बहुत जल्द ही कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। श्रम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली इमारत और अन्य निर्माण वर्कर्स बोर्ड में 2 लाख से अधिक मजदूर पंजीकृत हैं। ये सभी मजदूर डीएमआरसी,केंद्रीय तथा राज्य के निर्माण कार्य और निजी हाउसिंग प्रॉजेक्ट सहित कई साइट पर काम करते हैं। बता दें कि कुछ एजेंसियां निर्माण क्षेत्र के नजदीक ही मजदूरों के रहने के लिए आवास उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में वे लोद दूर से आते हैं। कभी-कभी उन्हें मजदूरों के लिए बनाए गए कैंप से आना होता है, जिसमें किराए पर उनका ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए दिल्ली परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुफ्त बस सेवा से मजदूर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचा सकता है। बता दें कि यह सेवा केवल उन्हीं मजदूरों को मिलेगी जो कि बोर्ड में पंजीकृत हैं। गोपाल राय ने कहा कि बोर्ड के पास मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत राशि है और डीटीसी को उसी फंड से भुगतान किया जाएगा। इस फैसले के बाद से मजदूरों को काफी फायदा होगा।
