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MCD Elections: दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तरफ एक बड़ा कदम, परिसीमन आयोग का हुआ गठन

दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) का केंद्र सरकार ने 22 मई 2022 को एकीकरण कर दिया था। अब गृह मंत्रालय ने एमसीडी चुनाव को लेकर एक बड़ा कदम लिया है। मंत्रालय ने निगम के वार्डो के तीन सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है। दिल्ली की तीनों प्रमुख निगम - नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी के एकीकरण से पहले निगम के चुनाव होने थे। लेकिन अप्रैल 2022 में दिल्ली चुनाव आयोग ने इसे टालने की घोषणा कर दी थी। चुनाव की तारीख को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

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दिल्ली नगर निगम के चुनावों की तरफ कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ( MCD) के नियम के कानून के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम वार्डों के परिसीमन एवं उससे से जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए गठित आयोग में तीन सदस्य होंगे।

दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे अध्यक्ष

दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विजय देव इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंकज कुमार सिंह और दिल्ली नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रणधीर सहाय इस परिसीमन आयोग के सदस्य होंगे। यह आयोग दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन से संबंधित अपनी रिपोर्ट अपने गठन से चार माह के अंदर सौंपेगा।

सीएम और डिप्टी सीएम ने चुनाव की तारीख को लेकर उठाए सवाल

इससे पहले बीते सोमवार और मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत, आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों ने निगम चुनाव को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर जल्द चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं कराती है तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली की जनता अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर किस अधिकारी के पास जाएं। उनकी समस्याओं को पहले जनप्रतिनिधि सुनकर अधिकारियों से बात करके हल कराते थे। पहले दिल्ली सरकार के लोकर बॉडीज के डायरेक्टर निगम के साथ तालमेल बैठाकर काम करते थे। लेकिन एकीकरण करते हुए इसे खत्म कर दिया। निगम के चुनाव की तारीख की जल्द घोषँणा केंद्र सरकार करे।

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