यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर शुरू हुआ। पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग) कानून के तहत ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के पास खुद से कोई मूल आपराधिक अधिकार नहीं होता। ईडी की कार्रवाई तभी संभव होती है जब पहले से सीबीआइ, पुलिस या कोई अन्य एजेंसी कोई कानूनी रूप से मान्य शेड्यूल्ड अपराध दर्ज हो। इसे प्रीडिकेट ऑफेंस कहा जाता है। कह सकते हैं कि जब तक कोई ऐसा अपराध साबित न हो जिससे अवैध कमाई (प्रोसिडिंग्स ऑफ क्राइम) बनी हो, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बन सकता। नेशनल हेराल्ड मामले में जो प्रीडिकेट ऑफेंस बताया गया, वह आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से जुड़ा था। इसका संज्ञान मजिस्ट्रेट की ओर से सबसे पहले एक निजी शिकायत पर लिया गया था, जो एक निजी नागरिक की ओर से दायर की गई थी। बाद में यही मामला पुलिस केस में दिखा। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान अपने आप नहीं लिया जा सकता। पीएमएलए की धारा 44 साफ कहती है कि मामले में अपने स्तर पर जांच पूरी होने के बाद ईडी को ही अभियोजन शिकायत दाखिल करनी होती है। इस मामले में जिस समय पीएमएलए की शिकायत दाखिल की गई थी, उस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी कि स्पेशल कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान ले सके। चाहे प्रीडिकेट ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ। मोटे तौर पर यह ही समझना होगा कि एफआईआर ईडी के जरिए ही होनी चाहिए ना कि किसी प्राइवेट कंप्लेन पर। ईडी का अधिकारी जांच कर एफआइआर दर्ज करता है और केस आगे बढ़ता है। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए के तहत एफआईआर जरूरी है। प्राइवेट कंप्लेन के आधार पर चार्जशीट नहीं हो सकती। यह अपने आप में एक ही केस था। कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया है पर कहा है कि इसमें ईडी कोई आगे जानकारी देना चाहे तो दे सकती है।