किसान आंदोलन को न पहुंचाएं नुकसान बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 (punjab assembly elections 2022) के मद्देनजर कल राज्य के राजनीतिक दलों ने किसानों संग बैठक की थी। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा (kisan morcha) ने राज्य के राजनीतिक दलों के लिए अपनी ‘आचार संहिता’ जारी कर दी है। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि वे चुनाव से छह महीने पहले से ही अपनी गतिविधियां शुरू करके किसान आंदोलन को नुकसान न पहुंचाएं। किसान नेताओं का मानना है कि राज्य में चुनावी रैलियां शुरू हो गईं तो किसान आंदोलन पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देगी।
यह भी पढ़ें: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को साधने का प्रयास, किसान संगठनों संग कांग्रेस और अकाली दल की बैठक बैठक में किसान नेताओं ने राजनीतिक दलों से कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में संसद के सामने धरना दें। पार्टियों ने किसान आंदोलन में सहयोग देने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन राजेवाल ने कहा कि अगर आपको आंदोलन में शामिल होना है तो आप कृषि कानूनों को रद करवाने की मांग पर संसद भवन के सामने धरना दें। इसके साथ ही राजेवाल ने कहा कि पंजाब में ज्यादातर किसानों के संयुक्त खाते हैं। किसानों को लैंड रिकार्ड देने के लिए मजबूर न किया जाए। वहीं सभी राजनीतिक दलों ने किसान नेताओं की सभी सुझावों पर सहमति दी है।
