यह माना जा रहा है कि अपराधी और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत करने वालों से निपटने के लिए राज्य सरकार रणनीति बना रही है। इसमें सम्पत्तियां जप्त करने तक का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही उनके परिवार की सम्पत्ति तक खंगाली जा सकती है। हाल ही में शिक्षकों और सरकारी कर्मियों से भर्ती से लेकर अब तक की सम्पत्ति का ब्यौरा भी मांगा है, जिसे ऑनलाइन जमा करने को निर्देश दिया है। साथ ही उनके परिजनों की सम्पत्ति का भी ब्योरा मांगा है। मानसून सत्र के दौरान फायर सेफ्टी से जुड़े अहम विधेयक सदन में पेश कर सकती है।
कांग्रेस ने कहा – दस दिनों का सत्र बुलाएं उधर, विधानसभा में कांग्रेस के नेता अमित चावड़ा ने 10 दिवसीय मानसून सत्र बुलाने की मांग की है ताकि राजकोट के टीआरपी मॉल अग्निकांड व वडोदरा के हरणीकांड सहित अन्य हादसों के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने को लेकर चर्चा हो सके। विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है।
