जिले के 65 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को नोटिस जारी, मान्यता समाप्त करने की चेतावनी

शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तह 10 रुपए अतिरिक्त शुल्क लेने का विरोध करने पर बूंदी जिले के 65 गैर सरकारी विद्यालयों को नोटिस जारी किया है। पेपर शुल्क जमा नहीं कराने पर विभाग मान्यता समाप्ति के लिए शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव भेजेगा।

बूंदी.गोठड़ा. शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तह 10 रुपए अतिरिक्त शुल्क लेने का विरोध करने पर बूंदी जिले के 65 गैर सरकारी विद्यालयों को नोटिस जारी किया है। पेपर शुल्क जमा नहीं कराने पर विभाग मान्यता समाप्ति के लिए शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव भेजेगा।
जानकारी अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस बार स्थानीय परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं एकरुपता लाने की ²ष्टि से 9वीं एवं 11वीं के राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में होने वाली अद्र्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना शुरू की थी, जिसके माध्यम से एक स्थान पर पेपर बनाकर पूरे राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों को भिजवाना निश्चित हुआ था।

प्रश्न पत्रों के शुल्क को लेकर राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों से अद्र्ध वार्षिक परीक्षा के समय ही प्रति विद्यार्थी 20 रुपए प्रश्नपत्रों का शुल्क शिक्षा विभाग द्वारा वसूल लिया गया था, लेकिन विभाग द्वारा वार्षिक परीक्षा के समय प्रति विद्यार्थी 10 रुपए अतिरिक्त शुल्क वसूलने के निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा दिए गए, जिसको लेकर गैर सरकारी विद्यालयों के संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। कई जिलों में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा 10 रुपए अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं करवाया गया।

बूंदी में भी दर्जनों गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा 10 रुपए अतिरिक्त शुल्क का विरोध करते हुए केशवरायपाटन ब्लॉक के 42 स्कूल, नैनवां ब्लॉक के 17 स्कूल एवं हिण्डोली ब्लॉक के 6 गैर सरकारी स्कूलों द्वारा राशि जमा नहीं करवाई। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा 65 गैर सरकारी विद्यालयों को नोटिस जारी कर बताया कि इन स्कूलों को बिना शुल्क जमा कराए प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा है। शीघ्र ही संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त 10 रुपए जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं करवाने पर गैर सरकारी स्कूलों की मान्यता समाप्ति के प्रस्ताव तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को भेजे जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रधानों की होगी। उधर, संस्था प्रधानों ने कहा कि शिक्षा विभाग प्रश्न पत्रों के रूप में अवैध वसूली कर रहा है। जहां 8 से 10 रुपए में पेपर छपते हैं। ऐसे में पहले ही दोगुना शुल्क जमा करवा दिया।

नहीं देने पर दोगुनी होगी वसूली
गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की अतिरिक्त 10 रुपए शुल्क जमा नहीं कराने से बूंदी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक खफा हैं। पहले गैर सरकारी विद्यालयों से 45250 रुपए ही वसूलने के निर्देश थे,लेकिन विभाग द्वारा जारी नोटिस में प्रति स्कूल को दोगुना शुल्क जमा कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिले के 65 गैर सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों से 90500 रुपए वसूलने के नोटिस दिए हैं।

इनका कहना है
शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न पत्रों का शुल्क मांगना उचित नहीं है। पूर्व में ही दोगुना शुल्क जमा करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार किसी अधिकारी द्वारा मान्यता समाप्ति की धमकी देना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी की मान्यता पर आंच नहीं आने देंगे। बूंदी डीईओ के पत्र का जवाब दे दिया है।…
डॉ अनिल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष,स्कूल शिक्षा परिवार संगठन,जयपुर।

शिक्षा विभाग द्वारा जो आदेश दिए गए है, उनकी पालना की जा रही है, जो स्कूल शुल्क जमा नहीं करवाएंगे रिपोर्ट निदेशालय भेज दी जाएगी।
ओमप्रकाश गोस्वामी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, बूंदी