10 जुलाई 2025,
गुरुवार
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गुरुवार
एक्सक्लूसिव
दमोह. जिले के ९४४ शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि इन्होंने निश्चित अवधी के अंदर अपनी-अपनी प्रोफाइल को आईएफएमआइएस (इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर समग्र और आधार से लिंक नहीं किया है। लिहाजा अब ऐस कर्मचारियों को जून महीने का वेतन नहीं मिलेगा। जिला कोषालय ने बकायदा सभी विभाग प्रमुखों को पत्र भी जारी किए हैं, जिसमें प्रोफाइल जमा न करने वाले स्टाफ के वेतन पत्रक न बनाने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग के हवाले से जारी निर्देश से अब कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है।
बता दें कि एक हफ्ते पहले कर्मचारी संघ अध्यक्ष राकेश हजारी ने इसी सिलसिले में कलेक्टर से मुलाकात की थी। इसमें आधार व समग्र में सुधार न हो पाने की परेशानी से कलेक्टर को अवगत कराया था। साथ ही इसमें कर्मचारियों को छूट दिए जाने की बात कही थी, लेकिन कलेक्टर ने इस मसले पर जिला कोषालय अधिकारी से मिलने को कहा। इधर, कोषायल अधिकारी ने भी शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए कुछ न कर पाने की बात कही।
-सितंबर 2024 को जारी हुए थे निर्देश
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2 सितंबर 2024 को एम्पलाई प्रोफाइल की समग्र और आधार लिंकिंग से जुड़ा निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद 14 सितंबर 2024 को वित्त विभाग ने भी सभी जिलों के कोषालय अधिकारियों को यह कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए थे। मार्च 2025 में इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया गया, लेकिन करीब ९ प्रतिशत कर्मचारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
-स्कूल शिक्षा विभाग के सबसे ज्यादा शिक्षक व कर्मचारी
वेतन न मिलने की कतार में शिक्षा विभाग के सबसे अधिक शिक्षक व कर्मचारी बताए जा रहे हैं। जनजातीय कार्य, परिवहन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व सामान्य प्रशासन के भी कर्मचारी शामिल हैं। बता दें कि जिले में कर्मचारियों की संख्या १०५४५ है। इनमें से ९५९९ ने प्रोफाइल लिंक करा ली है।
-21 जून 2025 की स्थिति में समग्र आईडी की कर्मचारी कोड से मैपिंग की स्थिति
10543 कुल कर्मचारी
9599 समग्र मैप कर्मचारी
944 समग्र अनमैप कर्मचारी
91.०५ पूर्ण कार्य
८.९५ शेष कर्मचारी
वर्शन
सभी शासकीय कर्मचारियों को ९ महीने पहले से बोला जा रहा है। हालांकि ९१ फीसदी कर्मचारियों ने प्रोफाइल लिंक कर ली है। जो शेष बचे हैं, उनके वेतन काटे न दिए जाने के निर्देश शासन स्तर से दिए गए हैं।
अभिषेक हजारी, जिला कोषालय अधिकारी
