संपादकीय : स्थानीय मांग के अनुरूप हो कौशल विकास

भारत में शिक्षा के प्रचार-प्रसार की रफ्तार के मुकाबले रोजगार के मौके उतनी रफ्तार से नहीं बढ़े हैं। योग्यता के अनुरूप काम के अवसर तो लगातार कम होते जा रहे हैं। हालांकि शिक्षा का अर्थ सिर्फ रोजगार और आर्थिक तरक्की ही नहीं होता है, लेकिन रोजगार का बाजार आवश्यकता और आपूर्ति के नियम से ही संचालित होता है। बाजार की जरूरत के अनुसार योग्यता वाले युवा देश के आर्थिक विकास के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं। शिक्षा डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं के लिए भविष्य की बुनियाद है। वही शिक्षा योग्यता के अनुरूप काम न दे सके तो यह व्यक्तिगत संकट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विफलता बन जाती है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) की रिपोर्ट ने इस तथ्य को सामने रखा है कि भारत में केवल 8.25 फीसदी स्नातक अपनी डिग्री के अनुसार नौकरी कर पा रहे हैं। शेष आधे से अधिक स्नातक ऐसे कामों में हैं जिनके लिए उनकी शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं थी।

यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल देशों में 23-37 फीसदी तक लोग ऐसे कामों में लगे हैं, जो उनकी शिक्षा से मेल नहीं खाते। भारत में यह अंतर अधिक गहरा है। कारण स्पष्ट हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी औद्योगिक मांगों से कटी हुई है। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम सैद्धांतिक हैं जबकि, बाजार व्यवहारिक कुशलता की मांग करता है। भारत में केवल चार फीसदी युवाओं को ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला है, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा 50 फीसदी से ऊपर है। इससे साफ है कि एक बड़ी आबादी या तो अधूरी शिक्षा पा रही है या फिर अपूर्ण कौशल के साथ मैदान में उतर रही है। भारत जैसे देश में जहां हर साल लाखों विद्यार्थी ग्रेजुएट होते हैं, वहां यदि आधे से ज्यादा अपनी योग्यता के अनुसार काम न पा सकें तो यह मानव संसाधन की बर्बादी नहीं बल्कि, सामाजिक असंतोष और आर्थिक अवसाद का बीज भी बनता है।

प्रश्न यह नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि हम इसे कैसे हल करें। सबसे पहले हमें शिक्षा व्यवस्था को उद्योगों से जोडऩा होगा। पाठ्यक्रम में प्रायोगिक कौशल, इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स को अनिवार्य करना चाहिए। दूसरा, व्यावसायिक शिक्षा को केवल पिछड़े या कमजोर छात्रों का विकल्प मानना बंद कर, इसे मुख्यधारा में लाना होगा। कोरिया, जर्मनी जैसे देशों में व्यावसायिक शिक्षा को उतना ही महत्त्व मिलता है जितना अकादमिक डिग्रियों को। भारत को भी ऐसा मॉडल अपनाना होगा। तीसरा, कौशल रणनीति बनानी होगी, जिससे स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। चौथा, हमें 'ताउम्र सीखने' के सिद्धांत को अपनाना होगा। बदलती तकनीक और बाजार के अनुसार निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी।