आपकी बात, क्या जनप्रतिनिधि बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान होना चाहिए?

पत्रिकायन में सवाल पूछा गया था। पाठकों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं, पेश हैं चुनिंदा प्रतिक्रियाएं।

जनप्रतिनिधि और शिक्षा
महत्त्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान है, लेकिन जनप्रतिनिधिओं के लिए नहीं। जनप्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। इसलिए इनके लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान होना जरूरी है।
-रमेश चौहान , फदनपुरा, सीकर

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ताकि गांव-शहर के मुद्दों को उठाया जा सके
जनप्रतिनिधिओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान होना जरूरी है। जनप्रतिनिधि समझदार होना चाहिए, जिससे वह अपने गांव-शहर के मुद्दों को उठा सके और जनता की समस्याओं का समाधान करवा सके।
बबलू कुमार, करौली
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विकास संभव नहीं
जनप्रतिनिधि बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान होना ही चाहिए, क्योंकि अनपढ़ जनप्रतिनिधि के भरोसे देश का विकास संभव नहीं है। अधिकारी उसकी अशिक्षा का गलत फायदा उठा सकते हैं।
विनय कश्यप, जोधपुर
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जरूरी है प्रावधान
देश के विकास के लिए शिक्षित जनप्रतिनिधि होना बेहत जरूरी है। जब जनप्रतिनिधि शिक्षित होगा, तभी वह समस्याओं का समाधान करवा सकता है। इसलिए संविधान में संशोधन करके चुनाव लडऩे के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान जुड़वाया जाना चाहिए।
दिलीप शर्मा, भोपाल, मध्यप्रदेश
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समय की मांग
जनप्रतिनिधि बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के प्रावधान की आवश्यकता विवादास्पद विषय है। इसके बावजूद आज के समय में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रावधान होना चाहिए।
-अनिकेत सिंह चौहान, जयपुर
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स्नातक तक की पढ़ाई जरूरी
शासकीय कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को शैक्षणिक योग्यता का बंधन है तो निश्चय ही जनप्रतिनिधि के लिए भी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान होना ही चाहिए। सांसद बनने के लिए कम से कम स्नातक होना जरूरी किया जाए।
-अनिल भार्गव, गुना, मध्य प्रदेश
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मिलेगी विकास में मदद
जनप्रतिनिधि बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य की जाए। इससे देश के विकास में मदद मिलेगी।
-नमित अग्रवाल, अन्ता, बारां
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