केन्द्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश लौटाकर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है लेकिन सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तराखण्ड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस जोसेफ ने उत्तराखण्ड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ फैसला दिया था। यहां मुद्दा यह अहम है कि 10 जनवरी 2018 को कॉलेजियम ने जो सिफारिश भेजी, उस पर सरकार लंबे समय चुप क्यों रही। सरकार ने सिफारिश लौटाने के पक्ष में जो कारण बताए, अधिकांशत: अव्यावहारिक हैं।