Patrika Opinion: डेटा सुरक्षा पर अमरीकी राज्य ने मिसाल पेश की

कैलिफोर्निया सरकार ने अपने नागरिकों को इंटरनेट पर मौजूद निजी जानकारी हटाने (डिलीट करने) के कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया सरल कर दी है। इसके बाद एक आवेदन से ही इंटरनेट पर मौजूद सभी निजी सूचनाएं हटाई जा सकेंगी।

अमरीकी राज्य कैलिफोर्निया ने वर्तमान साइबर युग में निजी सूचनाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए एक अनुकरणीय पहल की है। कैलिफोर्निया सरकार ने अपने नागरिकों को इंटरनेट पर मौजूद निजी जानकारी हटाने (डिलीट करने) के कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया सरल कर दी है। इसके बाद एक आवेदन से ही इंटरनेट पर मौजूद सभी निजी सूचनाएं हटाई जा सकेंगी। इस कानून के बनने के बाद यूजर को इंटरनेट पर अपनी जानकारी हटाने की लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिल गई है।

पहले जो कानून था, उसके अनुसार इंटरनेट यूजर को अपनी निजी जानकारी हटाने के लिए अलग-अलग कंपनियों से अनुरोध करना होता था। नए कानून में प्रावधान किया गया है कि डेटा की खरीद-फरोख्त करने वाले डेटा ब्रोकरों को कैलिफोर्निया प्राइवेसी प्रोटेक्शन एजेंसी (सीपीपीए) में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इंटरनेट यूजर निजी सूचनाएं हटवाने के लिए सीपीपीए को आवेदन कर सकेंगे। दुनियाभर में बढ़ते साइबर हमलों के कारण इंटरनेट पर मौजूद निजी जानकारी के लीक होने या उनके दुरुपयोग की चिंता हम सबको है। चिंतित लोग लगातार व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते रहे हैं। भारत में भी लंबे विचार-विमर्श के बाद पिछले दिनों केंद्र सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाकर इस चिंता को दूर करने का प्रयास किया है। उम्मीद की जा सकती है कि भारत में नए कानून के लागू होने के बाद अवांछित तरीके से डेटा इकट्ठा करना और उसे हटाने के आग्रह को नजरअंदाज करना इंटरनेट संबंधित कंपनियों के लिए कठिन हो जाएगा। नए कानून के तहत, यूजर अपनी सुविधा से अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार डेटा के इस्तेमाल के लिए सहमति दे सकेगा। यूजर चाहे तो संबंधित कंपनी से भी अपनी निजी जानकारी हटाने का आग्रह कर सकता है, जिसका पालन कंपनियों को करना होगा।

कैलिफोर्निया की तुलना में भारत में यूजर अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए कंपनियों पर ज्यादा निर्भर होगा। इसमें सीधे तौर पर सरकारी एजेंसी का दखल तब तक नहीं होगा जब तक शिकायत न हो। पर कैलिफोर्निया में यूजर के आग्रह को कंपनियों से मनवाने की जिम्मेदारी सरकार ने स्वयं उठा ली है। आम यूजर सरकारी एजेंसी को लिखेगा और एजेंसी एक साथ सभी कंपनियों को डेटा हटाने का निर्देश देगी। जाहिर है कि आपराधिक मामलों में इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं और रेकॉर्ड को हटाने से पहले सरकारी एजेंसी भी इसकी जांच करेगी। न तो इंटरनेट कंपनी और न ही यूजर, इंटरनेट से निजी जानकारी हटाने के अधिकार का दुरुपयोग कर पाएंगे। इसलिए इसमें दो राय नहीं कि कैलिफोर्निया की व्यवस्था से हमें सीखने की जरूरत है।