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ये भी जानें : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC ) क्या है और इन दिनों क्यों है यह इतनी चर्चा में?

दुनिया की शीर्ष संस्था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से रूस को निलम्बित कर दिया गया है। यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीनस्थ एक अंतर-सरकारी निकाय है, जो विश्वभर में मानवाधिकारों के संवद्र्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। विशेष आपातकालीन सत्र में यूक्रेन के उपनगर बूचा में रूसी सैनिकों की बर्बरता, युद्ध अपराधों के आरोप पर रूस को परिषद से निलंबित करने के मसौदा प्रस्ताव पर गुरुवार को मतदान कराया गया था।

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Patrika Desk

Apr 11, 2022

UNHRC

ये भी जानें : संरा मानवाधिकार परिषद क्या है और क्यों है, यह इतनी चर्चा में?

यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू-यूपीआर
संरा के सभी सदस्य देशों में मानवाधिकार स्थितियों के आकलन का काम करता है, सलाहकार समिति 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करती है, जो विषयगत मानवाधिकार मुद्दों पर सलाह देती है। शिकायत प्रक्रिया मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों को परिषद के ध्यान में लाने की अनुमति देती है। इसके अलावा परिषद संरा की विशेष प्रक्रिया विशिष्ट देशों में मानवाधिकार स्थितियों की निगरानी, जांच करने, सलाह देने का काम करती है।
देशों को कैसे मिलती है सदस्यता?
यूएनएचआरसी का मुख्यालय जिनेवा में है। संरा के 47 देश इसके सदस्य हैं, जो संरा महासभा की ओर से प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के जरिए बहुमत से चुने जाते हैं। इसकी सदस्यता भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। अफ्रीकी और एशिया-प्रशांत के लिए प्रत्येक में 13-13, लैटिन अमरीकी और कैरेबियाई समूह के लिए 8, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूहों के लिए 7 तथा पूर्वी यूरोपीय समूह के लिए 6 सीटें वितरित की गईं हैं। निर्वाचित सदस्य देशों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होता है। लगातार दो कार्यकाल के बाद कोई भी सदस्य देश तत्काल उम्मीदवार नहीं बन सकता है।
परिषद का संचालन
यूएनएचआरसी के ब्यूरो में एक अध्यक्ष और चार उपाध्यक्ष होते हैं। इनमें से प्रत्येक पांच क्षेत्रीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिषद के वार्षिक चक्र के अनुसार वे एक वर्ष के लिए अपने काम को अंजाम देते हैं। परिषद के 16वें चक्र (2022) के अध्यक्ष फेडेरिको विलेगॉस हैं, जो जिनेवा में संरा और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अर्जेंटीना के स्थायी प्रतिनिधि हैं। उन्हें दिसम्बर 2021 में मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया था।