Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा में NEET छात्रा मौत पर हंगामा, विपक्ष का सरकार पर सीधा हमला

Bihar Budget 2026 बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने नीट छात्रा की मौत मामले पर राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नीट छात्रा की मौत मामले पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने मंगलवार को विधानसभा पोर्टिको में पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी की और सरकार से इस मामले पर चुप्पी तोड़ने की मांग की। विपक्षी सदस्यों का आरोप था कि नीट छात्रा की मौत ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष के करीब 25 विधायकों एकजुट होकर सरकार पर इस मामले में विफल रहने का आरोप लगाया। इनका आरोप था कि सरकार इस मामले को शुरू से ही हल्के में ले रही थी और जांच प्रक्रिया में लगातार लापरवाही बरती गई। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीट छात्रा की मौत के बाद पहले विशेष जांच टीम (एसआईटी), सीआईडी और सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई। इससे साफ ही राज्य की पुलिस इसकी जांच करने में पूरी तरह से फेल हो साबित हुई।

टीम गठित करने का निर्देश

इधर, बिहार सरकार ने NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी गर्ल्स हॉस्टल की जांच का आदेश दिया है। इसको लेकर सरकार की ओर से डीजीपी से लेकर पटना के एसपी तक को एक पत्र भेज दिया गया है। जिसमें सभी जिलों के महिला छात्रावास की जांच के लिए एक टीम बनाने का निर्देश दिया गया है। टीम हॉस्टल की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

महिला पुलिस टीम करेगी निरीक्षण

महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से जारी पत्र बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, राज्य के सभी नौ प्रमंडलों के आयुक्त, पटना के डीएम और एसपी को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संचालित महिला और बालिका छात्रावास, आवासन गृह और आश्रय गृहों की पहचान कर उनकी विस्तृत सूची तैयार करें। इसके साथ ही महिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में महिला पुलिस पदाधिकारी और अन्य महिला कर्मियों की विशेष टीम भी गठित करने को कहा गया है। जो समय समय पर इसका निरीक्षण करेगी।

क्या-क्या चेक किया जाएगा?

टीम अपने निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश-निकास,रजिस्टर, सीसीटीवी, रहने की स्थिति और प्रशासनिक निगरानी की जांच करेगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके। किसी भी तरह की लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई की जाए।