Bihar Cabinet: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, इन 26 एजेंडे पर लगी मुहर

Bihar Cabinet बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने 26 एजेंडे पर मुहर लगा दी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार बिहार की जनता के लिए एक बार फिर खोलते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय 7000 से 9000 और आंगनबाड़ी सहायिका का 4000 से 4500 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी। इसके लिए 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार की राशि भी स्वीकृत कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ही इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक आज फेलोशिप योजना की स्वीकृति भी दे दी है।

6 शहरों में शवदाह गृह बनेगा

पटना, गया जी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी गैस आधारित शवदाह गृह की स्थापना करने और इसके संचालन के लिए संबंधित शहर में एक-एक एकर भूमि इशा फाऊंडेशन कोयंबटूर को ₹1 के टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर देने की स्वीकृत दी।

औद्योगिक क्षेत्रों का होगा विस्तार

नीतीश कैबिनेट ने मुंगेर जिला में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 466.49 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की स्वीक़त दिया। नीतीश सरकार की ओर से इसके लिए एक अरब 24 करोड़ 62 लाख 50 हजार 175 रुपए की स्वीकृति दी गयी।

गांव में लगेगा सोलर स्ट्रीट लाइट

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत बिहार आकस्मिकता निधि से एक अरब रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग पटना क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया बिजली के बिलों के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 5 अरब 94 करोड़ 56 लाख रुपए देने का निर्देश दिया गया।

सभी पंचायतों में बनेगा विवाह मंडप

नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को बिहार के सभी पंचायतों (8053 ग्राम पंचायत ) में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत विवाह मंडप का निर्माण करने का फैसला लिया। इसके लिए कैबिनेट ने बिहार आकस्मिकता निधि से 50 करोड रुपए देने की स्वीकृति दे दी।

राजस्व विभाग में तीन हजार पद स्वीकृत

बिहार कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को अनुमान्य यात्रा भत्ता के वर्तमान दरों एवं यात्रा अनुमान्यता में संशोधन की स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही आपदाओं से पीड़ित को राहत दिए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि को 26 मार्च 2026 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़कर 31689.50 करोड़ कर दिया गया। राजस्व भूमि सुधार विभाग में 3303 राजस्व कर्मचारियों के पदों के सृजन पर भी अपनी स्वीकृति दे दी। इसके लिए 131 करोड़ 74 लाख 21368 रुपए की स्वीकृति मिली है।