Bihar में स्वयंसेवकों की संख्या को भी 1 लाख से बढ़ाकर करीब 4 लाख कर दिया गया है।
बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने मतदाताओं की सुविधा और कतारों को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य के हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 वोटर ही रजिस्टर किए जाएंगे। इसके तहत चुनाव आयोग ने राज्य में पोलिंग स्टेशनों की संख्या को 77,895 से बढ़ाकर 90,712 कर दिया है। इसके साथ संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की संख्या भी बढ़ा दी गई है।
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की बिहार में मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) 2025 की प्रक्रिया तेजी से जारी है। यह प्रक्रिया संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(2)(a) और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 25 के अनुसार की जा रही है। आयोग समय-समय पर प्रेस नोट्स और विज्ञापन जारी कर रहा है ताकि राज्य के सभी नागरिकों को इस प्रक्रिया की जानकारी रहे। वोटरों को यह भी साफ किया गया है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का संशोधन अनिवार्य होता है।
बूथों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ-साथ BLOs की संख्या भी पहले के 77,895 से बढ़ाकर 90,712 कर दी गई है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हर बूथ पर मतदाता पहुंच और संपर्क बेहतर हो।
राज्य में मतदाताओं की मदद के लिए स्वयंसेवकों की संख्या को भी 1 लाख से बढ़ाकर करीब 4 लाख कर दिया गया है। ये स्वयंसेवक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और अन्य चुनावी प्रक्रियाओं में लोगों की मदद करेंगे।
बिहार के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने भी अपने बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की संख्या 1,38,680 से बढ़ाकर 1,60,813 कर दी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य के राजनीतिक दल भी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में सक्रियता से भाग ले रहे हैं।
ECI ने मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, Dual EPIC और 3 बार BLO के संपर्क करने के बावजूद अनुपलब्ध मतदाताओं की सूची सभी राजनीतिक दलों को 20 जुलाई तक साझा कर दी थी। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूची में केवल वैध और सक्रिय मतदाता ही दर्ज हों।
बूथवार ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को छापी गई है, जिसे सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया और व्यापक विज्ञापन भी जारी किया गया है। यह सूची आम नागरिकों के लिए ECI की वेबसाइट पर उपलब्ध है : https://voters.eci.gov.in/download-eroll
निर्वाचन आयोग दावों और आपत्तियों की स्थिति पर हर दिन बुलेटिन जारी कर रहा है ताकि नागरिकों और राजनीतिक दलों को पूरी जानकारी मिलती रहे।