बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान, सीधी बहाली और प्रोन्नति से नियुक्ति प्रक्रिया होगी पूरी

गृह विभाग ने पुलिस विभाग में 20,937 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 10,468 पद सीधी भर्ती और 10,469 पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

गृह विभाग ने बिहार पुलिस विभाग में 20,937 पदों पर नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल पदों में से 10,468 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि 10,469 पद विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। गृह विभाग की ओर से यह निर्णय बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण, बल विस्तार और बढ़ती जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस निर्णय से पुलिस विभाग में लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

ERSS परियोजना के तहत 19,288 पदों का सृजन

गृह विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ERSS (Emergency Response Support System) परियोजना के द्वितीय चरण में 03 फरवरी 2023 को कुल 19,288 पदों का सृजन किया गया था, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं।इन सभी पदों को वेतन स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इसमें सीधी नियुक्ति तथा पदोन्नति दोनों प्रकार के पद शामिल हैं।

पद	संख्या
पुलिस निरीक्षक	259
पुलिस अवर निरीक्षक	1829
सहायक अवर निरीक्षक	1218
चालक हवलदार	694
चालक सिपाही	2353
हवलदार	2943
सिपाही	9992

बिहार में 48,447 नए पुलिस पदों का सृजन

सरकार ने 20,937 पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों में से 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति के लिए आरक्षित किया है। इन पदों को विभागीय कर्मियों की पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। इस निर्णय से प्रमोशन के अवसर बढ़ेंगे और निचले स्तर से अधिकारियों के पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।

पद	संख्या
पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष	20,937
सिपाही एवं समकक्ष	22,010
चालक सिपाही एवं समकक्ष	5500

पुलिस पदों में 50% प्रमोशन को मिली मंजूरी

गृह विभाग की ओर से पदों को स्वीकृति दिए जाने के बाद पत्र महालेखाकार और वित्त विभाग को भेज दिया गया है। गृह विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप सृजित 48,447 पदों में प्रारंभिक स्वीकृति के समय पदोन्नति वाले पद शामिल नहीं थे। हालांकि, अब पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों में 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति के लिए चिन्हित करने की सहमति दी गई है।