पूरा होगा अपना घर लेने का सपना; प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ‘PMAY’ के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मिल रही बड़ी सुविधा

वरिष्ठ नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 में बड़ी सुविधा दी जा रही है। इस योजना को तहत प्रॉपर्टी खरीदने पर वरिष्ठ नागरिकों को कई लाभ मिलते हैं। योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को कौन-कौन से लाभ मिलते हैं, योजना कैसे काम करती है और लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, आइए जानते हैं।

योजना का उद्देश्य और वर्तमान स्थिति

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (PMAY‑U 2.0) को 1 सितंबर 2024 से लागू किया गया है। यह 2024 से 2029 की अवधि के लिए है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना 4 वर्टिकल्स- Beneficiary Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH), और Interest Subsidy Scheme (ISS) के माध्यम से लागू की जा रही है।

वरिष्ठ नागरिकों को विशेष प्राथमिकता

PMAY‑U 2.0 में EWS, LIG (निम्न आय वर्ग), और MIG (मध्यम आय वर्ग) परिवारों को लाभ मिलता है। इन परिवारों को वार्षिक आय ₹3 लाख, ₹3 से 6 लाख और ₹6 से 9 लाख तक की कैटेगरी में बांटा गया है। इसके साथ ही साथ ही विधवाओं, एकल महिलाओं, विकलांगों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। यह प्राथमिकता आवास आवंटन और सब्सिडी में लागू होती है।

ग्राउंड फ्लोर प्राथमिकता: वरिष्ठ नागरिकों को आमतौर पर ग्राउंड फ्लोर या निचले फ्लोर पर आवास आवंटित किया जाता है। यह सुविधा बुजुर्गों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर दी जाती है। यह प्राथमिकता योजना के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

चार वर्टिकल्स में लाभ और विशेषता

1. Beneficiary Led Construction (BLC): यदि आपके पास जमीन है और आप उस पर घर बनाना चाहते हैं तो केंद्र/राज्य सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। केंद्रीय सहायता की राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार ₹1.5 लाख से ₹2.5 लाख प्रति यूनिट तक हो सकती है।
2. Affordable Housing in Partnership (AHP): यदि आपके पास जमीन नहीं है, तो सरकार द्वारा whitelisted प्रोजेक्ट्स से घर खरीदने में सहायता मिलती है। केंद्रीय सहायता ₹1.5 लाख से ₹2.5 लाख प्रति यूनिट तक हो सकती है। इसमे राज्य सरकारों की हिस्सेदारी अलग से होती है।
3. Interest Subsidy Scheme (ISS): यह वर्टिकल होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। पात्रता के लिए:वार्षिक आय: EWS ≤ ₹3 लाख, LIG ₹3–6 लाख, MIG ₹6–9 लाख तक होनी चाहिए।अधिकतम लोन ₹25 लाख और प्रॉपर्टी मूल्य ₹35 लाख तक।ब्याज सब्सिडी 4% पहले ₹8 लाख पर, अधिकतम ₹1.80 लाख तक, 12 वर्ष की अवधि तक, 5 वार्षिक किस्तों में जारी।सब्सिडी केवल 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित होम लोन पर लागू होती है।सब्सिडी की राशि तभी जारी होती है जब पहले की राशि का 75% उपयोग हो चुका हो, और यह त्रैमासिक आधार पर जारी की जाती है।
4. Affordable Rental Housing (ARH): यह वर्टिकल उन लोगों के लिए है जो घर खरीदना या बनवाना नहीं चाहते या आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। इसमें किराए के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमे विशेष रूप से EWS/LIG श्रेणी के लिए घर उपलब्ध कराए जाते हैं।

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

• आवेदन Unified Web Portal, CSC या स्थानीय नगरपालिका/ULB के माध्यम से किया जा सकता है।
• आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण, जमीन के दस्तावेज (BLC श्रेणी के लिए) और शपथपत्र कि आपके पास पक्का मकान नहीं है।

आवेदन करते समय ध्यान देने योग्य बातें

• पिछले 20 वर्षों में यदि किसी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया हो, तो आप पात्र नहीं होंगे।

• Geo‑tagging प्रक्रिया BLC वर्टिकल में लागू होती है। इसमे सरकार यह सुनिश्चित करती है कि घर वास्तव में बना है और सही जगह पर है।

• AHP वर्टिकल में घर बेचने पर लॉक‑इन अवधि लागू हो सकती है। हालांकि, आधिकारिक दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से पांच साल का उल्लेख नहीं है। यह राज्य/ULB स्तर पर लागू हो सकता है। इसलिए स्थानीय नियमों की पुष्टि आवश्यक है।

वर्टिकल	वरिष्ठ नागरिकों को लाभ
BLC	जमीन हो तो निर्माण पर केंद्रीय सहायता (₹1.5–2.5 लाख)
AHP	जमीन न हो तो whitelisted प्रोजेक्ट से घर; ग्राउंड फ्लोर प्राथमिकता
ISS	होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (4% पहले ₹8 लाख पर, अधिकतम ₹1.80 लाख)
ARH	किराए के मकान उपलब्ध; नवाचार पर TIG (₹3,000/sqm + ₹2,000/sqm)

पात्र लाभार्थियों के लिए सुझाव

यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं और PMAY‑U 2.0 का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देखें कि आपकी वार्षिक आय EWS/LIG/MIG श्रेणी में आती है या नहीं, और आपके पास कहीं पक्का मकान नहीं है। इलके बाद Unified Web Portal, CSC या नजदीकी ULB पर जाकर आवेदन करें। यदि आपके पास जमीन है, तो BLC विकल्प चुनें। यदि जमीन नहीं है, तो AHP या ISS विकल्प पर विचार करें। ISS में ब्याज सब्सिडी सीधे लाभदायक हो सकती है। आवेदन के बाद Geo‑tagging (यदि लागू हो) और सब्सिडी की प्रक्रिया पर नजर रखें।