
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी को लिखा खत, कृषि ऋण माफी पर विचार करे केंद्र
नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने पीएम मोदी से केंद्रीय कृषि मंत्रालय के जरिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन की मांग की है। साथ ही उन्होंने कृषि ऋण माफी योजना को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है।
राष्ट्रीय स्तर की हो ऋण माफी योजना
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पीएम से कहा है कि देश भर के किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कृषि ऋण माफी पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय को इस विषय को प्राथमिकता से लेने की जरूरत है। ताकि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि ऋण माफी योजना पर अमल हो सके।
अमरिंदर ने किया था ऋण माफी का वादा
बता दें कि दो साल पहले पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों से कृषि ऋण माफ करने का वादा किया था। इसका लाभ विधानसभा चुनाव के दौरा कांग्रेस को मिला था। प्रचंड बहुमत के साथ कैप्टन अमरिंदर की सत्ता में वापसी हुई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे कृषि ऋण वापसी की योजना को अहम कारक माना गया था।
केंद्र के बगैर संपूर्ण कृषि ऋण माफी संभव नहीं
दो साल पहले सत्ता में वापसी के बाद उन्होंने अपने वादों पर अमल करने के लिए ऋण माफी योजना पर काम शुरू कर दिया था। कृषि ऋण माफी योजना पर अमल भी जारी है। लेकिन वादों के अनुरूप संपूर्ण कृषि ऋण माफी पर अमल केंद्र के सहयोग बगैर संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कि संपूर्ण कृषि माफी की स्थिति में बजट पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए सीएम ने पीएम मो खत लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर कृषि ऋण माफी की दिशा में जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है।
14 दिसंबर, 2017 को जारी की थी पहली किस्त
दो साल पहले किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर सीएम अमरिंदर सिंह को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। किसानों के दबाव को देखते हुए उन्होंने कृषि ऋण माफी की पहली किस्त 14 दिसंबर, 2017 को जारी की थी।
गिरवी जमीन की नहीं होगी कुर्की
इससे पहले फसल का सही दाम न मिलने और कर्ज से दबे किसानों द्वारा खुदकुशी की घटनाओं में इजाफे के मद्देनजर मई, 2017 में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कर्ज में डूबे किसानों से खुदकुशी नहीं करने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार कर्ज माफी के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि किसानों की गिरवी जमीन की कुर्की नहीं होगी।
Updated on:
05 Jun 2019 01:16 pm
Published on:
05 Jun 2019 12:42 pm
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