दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ वोट देने व्हीलचेयर से संसद आएंगे पूर्व प्रधानमंत्री, मोदी सरकार को घेरने के लिए INDIA का प्लान

Delhi Ordinance: दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ वोट देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जैसे कई बुजुर्ग नेताओं को संसद की कार्रवाई में शामिल करने की योजना बनाई जा रही हैं।

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए दिल्ली अध्यादेश को संसद में हराने के लिए विपक्ष अब अपना पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया हैं। इसके लिए INDIA में शामिल सभी पार्टियों वोटिंग के दिन अपने सभी सांसदों की उपस्थिति दर्ज कराकर और बिल को पास होने से रोककर सरकार के साथ ही देश को अपनी ताकत दिखाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक वोटिंग के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जैसे कई बुजुर्ग नेताओं को संसद की कार्रवाई में शामिल करने की योजना बनाई जा रही हैं।

दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर चल रहा विवाद

दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से से जुड़ा बिल केंद्र सरकार अगले सप्ताह संसद में पेश करेगी। इस बात की जानकारी शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने राज्यसभा में दी। बता दें कि दिल्ली में अधिकारियों के तबादले का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया था। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह से ही फैसले ले सकते हैं। अब शीर्ष अदालत के इसी आदेश को निरस्त कराने के लिए दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई है।

विपक्षी दलों ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप

मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस और जनता दल (यूनाइटेड) ने पहले ही अपने-अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने पहले ही राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है कि अध्यादेश एक गंभीर मुद्दा है और उनसे अनुरोध किया है कि वे उन्हें विधेयक के बारे में पहले से बताएं। INDIA गठबंधन में शामिल लगभग सभी दलों ने अपने सांसदों को वोटिंग के दौरान सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।