महाभियोग नोटिस पर बोले जेटली-शीर्ष कोर्ट में फूट का फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस, भुगतना होगा खामियाजा

जेटली पहले भी सीजीआई के खिलाफ महाभियोग को लेकर कांग्रेस पर निशान साध चुके हैं।

नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग याचिका वापस लेने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय में मतभेदों का फायदा उठाना चाहती थी। पार्टी नीचले स्तर की राजनीति कर रही है। कांग्रेस को इसका खामियाजा तत्काल रूप से कर्नाटक चुनाव में उठना पड़ सकता है। जेटली ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा, '' न्यायालय में फूट को देखते हुए कांग्रेस संकट का फायदा उठाना चाहती है। यदि महाभियोग प्रस्ताव में ही कोई दम नहीं था तो उसको खारिज करने वाले राज्यसभा के सभापति के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका के पक्ष में कोई तर्क नहीं बनता। जेटली पहले भी सीजीआई के खिलाफ महाभियोग को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। जेटली ने कहा था कि राजनीतिक हथियार के तौर पर महाभियोग लाने की तैयारी की गई थी। बता दें कि कांग्रेस के दो सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग याचिका वापस ले ली है।

कांग्रेस ने वापस ली याचिका

गौरतलब है कि मंगलवार को कांग्रेस ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। इसके बाद पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कांग्रेस की याचिका को खारिज घोषित कर दिया। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा और अमी हर्षाद्रय ने अपनी याचिका दायर की थी। सोमवार को कांग्रेस सांसदों ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण

वकील प्रशांत भूषण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर दो में लाया गया था। ये मामला सीधा चीफ जस्टिस से जुड़ा था। इसलिए इसे उनकी कोर्ट में नहीं रखा जा सकता था। इसलिए इस मामले में चीफ जस्टिस अपनी मास्टर ऑफ रोस्टर के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह बहुत निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक पीठ ने प्रशासनिक ऑर्डर की कॉपी शेयर करने से इंकार कर दिया।