मोदी सरकार का बड़ा फैसला: आर्थिक प्रगति और रोजगार के लिए 2 समितियों का गठन

सरकार गठन के 7 दिन में PM मोदी ने कर दिए 2 बड़े फैसले अर्थव्यवस्था में तेजी और बेरोजगारी खत्म करने के लिए समिति का गठन दोनों मंत्रीमंडलीय समितियों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे नजर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) अपने दूसरे कार्यकाल में उन तमात मुद्दों पर पहले ही दिन से काम करते दिख रहे हैं, जो पिछली सरकार में रह गई थी। चाहे वे 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर (6.1 फीसदी) का हो या फिर धड़ाम होते जीडीपी ग्रोथ रेट (5.8 फीसदी) का। इससे निपटने के लिए मोदी ने सरकार गठन के सातवें ही दिन दो नई समितियों का गठन किया है। ये देश की आर्थिक प्रगति ( economic growth ) और रोजगार की समस्या से निपटने की रणनीति बनाएंगी। दोनों समितियों की अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा सुरक्षा मामलों से जुड़ी एक मंत्रिमंडलीय समिति का पुनर्गठन भी किया गया है।

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पहली समिति का काम क्या है?

पहली समिति देश के आर्थिक प्रगति से जुड़ी हुई है। ये देश में विदेशी पूंजी निवेश और तरक्की से जुड़े मसलों पर नजर रखेगी। समिति में पीएम मोदी के अलावा पांच सदस्य हैं, जो सीधे मोदी को रिपोर्ट करेंगे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह , वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण , रेल मंत्री पीयूष गोयल और सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हैं।

 

 

दूसरी समिति के सदस्य और काम क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली दूसरी कमेटी रोजगार के आंकड़े तैयार करने के लिए बनाई गई है। देश में इस तरह की पहली कमेटी बनी है जो सिर्फ रोजगार और कौशल विकास के लिए काम करेगी। इस समिति में 10 सदस्य हैं। इसमें पहली कमेटी की तरह ही गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं। इनके अलावा एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियाम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इसके सदस्य है।

राष्ट्रपति भी दे चुके हैं समीतियों को मंजूरी

आर्थिक मोर्चों पर काम करने वाली इन दोनों समितियों को केंद्रीय कैबिनेट ने पहली बैठक में ही मंजूरी दे दी थी। सिफारिश के लिए फाइल राष्ट्रपति भवन भेज दी गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अधिसूचना जारी करने के लिए कैबिनेट सचिव को भेज दिया है। औपचारिकताओं के बाद जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी।

 

देश की सुरक्षा के लिए समिति का पुनर्गठन

राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के बाद पीएम मोदी ने इसपर भी तेजी से काम किया है। सुरक्षा मामलों से जुड़ी एक मंत्रिमंडलीय समिति का भी पुनर्गठन किया गया है। ये देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मामलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी पांच सदस्यों वाली इस समिति के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होंगे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समिति में शामिल तो नहीं हैं लेकिन अपना सहयोग देंगे।