इलाहाबाद में शिकायतों के निस्तारण में 16 विभाग फिसड्डी 

डीएम ने पुलिस अधीक्षक शिकायत सेल सहित संबंधित विभागों के कार्यालयाध्यक्षों प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए रोका वेतन

इलाहाबाद. आईजीआरस पोर्टल पर आ रही शिकायतों की समीक्षा में जिले 16 कार्यालयों की घोर लापरवाही सामने आई है, जिन्हें डिफाल्टर की श्रेणी में डाल दिया गया है। साथ ही डीएम संजय कुमार ने पुलिस अधीक्षक शिकायत सेल सहित संबंधित विभागों के कार्यालयाध्यक्षों और पटल सहायकों को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए वेतन रोक दिया। इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले कई विभागोें के अधिकारियों दो दिन में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी संजय कुमार ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आईजीआरएस पोर्टल पर आ रही शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। समीक्षा में 16 कार्यालय आईजीआरएस पोर्टल पर आयी शिकायतों के निस्तारण में पीछे रहे पाये गए, जो डिफाल्टर की श्रेणी में शामिल हो गये। समीक्षा में पुलिस विभाग की 46, एलडीएम बैंक की 26, प्रधानाचार्य प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की आठ, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग की सात, जिला समन्वयक बैंक आॅफ बड़ौदा की सात, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत की छह, अधिशासी अभियन्ता, विविख-फाफामऊ विद्युत की पांच, प्रचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की पांच, पुलीस अधीक्षक रेलवे की चार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद की चार, प्रभारी अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की चार, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम, क्षेत्रीय प्रबंधक उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम व प्रधानाचार्य हंडिया पाॅलिटेक्निक की तीन-तीन शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में शामिल पायी गयीं।

डीएम ने पुलिस अधीक्षक शिकायत सेल सहित संबंधित विभागों के कार्यालयाध्यक्षों और पटल सहायकों को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए वेतन रोक दिया। साथ ही डीएम ने संबंधित विभागों के शिकायतों के निस्तारण के लिए दो दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि दो दिनों में शिकायतों का निस्तारण नहीं किया या तो संबधित अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस दौरान डीएम ने आईजीआरएस पोर्टल पर आ रही शिकायतोें के निस्तारण में लापरवाही को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। वहीं जन शिकायतों के निस्तारण में रूचि नहीं लेने वाले मुख्य अभियन्ता लोनिवि, मुख्य अभियन्ता जल निगम, निदेशक उच्च शिक्षा, प्रबंधक अग्रणी बैंक आॅफ बड़ौदा, जिला पंचायत राज अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाई सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव और विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत अनुभाग-5 को पत्र भेज दिया हैै। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेंगा और उनकी शिकायतें दूर नहीं करेगा। उनके खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई होगी।