बजट 2018 में किसान के लिए सौगातों की बौछार, उचित दाम और आसान कर्ज से करेंगे खुशहाल

सरकार ने चुनावी साल के बजट में किसान और गांव पर सौगातों की बौछार कर दी है। किसानों को कर्ज देने के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है।

रायपुर . सरकार ने चुनावी साल के बजट में किसान और गांव पर सौगातों की बौछार कर दी है। किसानों को फसलों की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का ऐलान कर 2022 तक देश के अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। अब सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा से देश के 46 प्रतिशत छोटे व सीमांत किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

किसानों को कर्ज देने के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। बजट में गांवों में हाट बाजार खोलने के लिए 2000 करोड़ का फंड और बाजारों को सड़कों से जोडऩे पर ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरेगा। आलू, प्याज व टमाटर को अधिक समय तक सुरक्षित रखने मिशन ऑपरेशन ग्रीन के तहत 500 करोड़ का फंड़ रखा है। पशुपालकों व मछुआरों को भी अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलने से उन्हें लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी।

गांवों को शहर से जोडऩे के लिए 19 हजार करोड़ की लागत से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। बांस को वन क्षेत्र से अलग कर सरकार ने ईज ऑफ लिविंग पर जोर दिया है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 8 फीसदी रफ्तार से बढ़ रहा है। कृषि प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कृषि सिंचाई के लिए 9429 करोड़ रुपए रखा गया है जो पिछली बार से 2037 करोड़ रुपए अधिक है। 8 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्जवला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन व 4 करोड़ गरीबों के घरों में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

कम लागत से अधिक फसल उगाने पर जोर
- कृषि प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपए। साथ ही 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे
- आलू, टमाटर, प्याज के लिए 500 करोड़ रूपए की लागत से 'ऑपरेशन ग्रीनÓ
- गांवों को कृषि के बाजारों के साथ सड़क मार्गों से जोडऩे की योजना
- किसान उत्पाद कंपनियों को टैक्स में छूट 14.50 लाख करोड़ गांवों के लिए फंड

खेतों को सींचने के लिए अब 9429 करोड़ रूपए
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 9429 करोड़। फसल बीमा के लिए 13 हजार करोड़
- पहली बार शुरू हुई किसान संपदा योजना के लिए 1313 करोड़ का प्रावधान।
- 22 हजार हाट को कृषि बाजार के तौर पर विकसित किया जाएगा
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपए बजट में शामिल

चार करोड़ गरीबों के घर 'सौभाग्य' से होंगे रोशन
- 8 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन
- 14.50 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है गांवों के लिए
- चार करोड़ गरीब घरों को सौभाग्य योजना से मिलेगा बिजली कनेक्शन
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान

छत्तीसगढ़ पूर्व कृषि मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि बजट में बड़ा प्रावधान नहीं है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। किसानों के दृष्टिकोण से यह बजट बहुत निराशाजनक है।

छत्तीसगढ़ कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बजट आम आदमी को समृद्धि व विकास की रफ्तार देने वाला है। किसानों के कल्याण के लिए ११ लाख करोड़ का फंड बताता है कि सरकार किसानों की सरकार है।