सेंट्रल बैंक का बड़ा एक्शन, कर्ज चुकाना भूले, 26 करोड़ रु. की आठ फैक्ट्रियां होंगी नीलाम

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रायपुर, भिलाई और धमतरी के ऐसे 8 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया है, जो कि 26 करोड़ का कर्ज अदा नहीं कर पाए हैं

रायपुर. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रायपुर, भिलाई और धमतरी के ऐसे 8 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया है, जो कि 26 करोड़ का कर्ज अदा नहीं कर पाए हैं। दरअसल इन कंपनियों ने बैंक से लोन तो ले लिया, लेकिन बीते दो वर्षों से लोन की एक भी किस्त जमा नहीं की। इसमें से स्टील, दाल मिल, एनर्जी, कोल कंपनी, कोल एंड कोक, इंजीनियरिंग आदि कंपनियां शामिल हैं।

सेंट्रल बैंक के मुताबिक, अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए इ-नीलामी विक्रय सूचना सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा कर दी गई है। बकायादारों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है कि अचल सम्पत्ति जहां है जैसी है के आधार पर नीलामी की जाएगी। 29 जनवरी को इ-नीलामी तय की गई है।

2017-18 से बंधक है प्रॉपर्टी
उद्योगपतियों की यह प्रापर्टी 2017, 2018 से बंधक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नीलामी के लिए ब्याज सहित मूलधन की राशि वसूली के लिए बकाया राशि का प्रारूप तैयार किया है।

बांट दिए कर्ज, अब नहीं कर पा रहे वसूली
सेंट्रल बैंक ने उद्योगों सहित अन्य फर्मों को करोड़ों का लोन तो बांट दिया, लेकिन अब वसूली के लिए बैंक की हालत खराब हो रही है। इससे पहले बैंक को कई इ-नीलामी में उम्मीदों के अनुरूप धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रायपुर विकास प्राधिकरण को भी 400 करोड़ का लोन दिया है, जिसके संबंध में अभी तक ठोस रणनीति नहीं बनाई जा सकी है।

स्टील एनर्जी पर 5 करोड़ का बकाया
राजधानी स्थित श्री मारूति स्टील एंड एनर्जी प्रालि. पर सेंट्रल बैंक ने 5 करोड़ 28 लाख, 13 हजार, 509 रुपए के बकाया राशि का आंकलन किया है। कंपनी को 30 नवंबर 2011 को डिमांड नोटिस जारी किया गया, वहीं 7 फरवरी 2018 को कब्जा किया गया।

दाल मिल पर 12 करोड़ का कर्ज
राजधानी के शिवा दाल इंडस्ट्रीज के संचालक अशोक कुमार लालवानी पर 12 करोड़, 88 लाख, 65 हजार, 713 रुपए की बकाया राशि बैंक ने तय किया है। दाल मिल को 3 अप्रैल 2018 को डिमांड नोटिस जारी किया गया था, वहीं 24 अगस्त 2018 को मिल पर बैंक ने कब्जा किया।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक मुकुल एन. दंडिगे ने बताया कि छोटे-बड़े सभी तरह के बकायादारों के खिलाफ वसूली अभियान तेज किया गया है। बैंक द्वारा कब्जे के बाद भी किश्तें जमा नहीं करने पर अब सम्पत्तियों की नीलामी की प्रक्रि या की जा रही है।