CG Budget 2025: छत्तीसगढ़ में सस्ता होगा पेट्रोल! बजट में वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, देखें घोषणाएं

CG Budget 2025: वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज विधानसभा में 2025-26 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अलग—अलग विभागों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें शिक्षा, युवा, रोजगार समेत अन्य क्षेत्रों के लिए करोड़ों का प्रावधान बजट में किया गया है। साथ ही प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को केद्र के समान 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा हुई है।

CG Budget 2025: एयरपोर्ट के विकास लिए 40 करोड़ का प्रावधान

ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इनमें जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अधिकतम संख्या में उड़ानें संचालित की जा सकें। साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी से गांव को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके लिए BGF माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना प्रारंभ की जाएगी।

Chhattisgarh Budget 2025: देखें बजट की बड़ी घोषणाएं

• फूड पार्कों की स्थापना हेतु ₹17 करोड़, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु ₹46 करोड़, नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु ₹23 करोड़ का बजट में प्रावधान है

• नई औद्योगिक नीति को आकर्षक बनाने एवं इसके सफल क्रियान्यवयन के लिए पूंजी अनुदान ₹700 करोड़, ब्याज अनुदान ₹200 करोड़ और प्रति पूर्ति अनुदान ₹100 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।

• उद्योग विभाग के लिए ₹1,420 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।

• नया रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क तथा जांजगीर-चांपा में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का बजट में ₹195 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो लाइन सर्वे के लिए बजट में ₹5 करोड़ का प्रावधान किया है।

• जिला स्तर पर तकनीक का प्रयोग करते हुए जीडीपी का मूल्यांकन करने के लिए स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम की स्थापना हेतु बजट में ₹7 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• प्रशासन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बजट में ₹5 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है।

• टेक्नोलॉजी आधारित वित्तीय प्रबंधन के लिए ₹45 करोड़ और आबकारी विभाग में सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने के लिए ₹3 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए ₹37 करोड़ का प्रावधान किया गया है।डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए ₹40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।ई-धरती योजना अंतर्गत भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए ₹48 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना के लिए ₹40 करोड़, स्वान के संचालन के लिए ₹18 करोड़, डिजिटल गवर्नेंस के लिए ₹9 करोड़ का प्रावधान किया गया है

• प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना प्रारंभ की जायेगी।

• जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत बजट में ₹4,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे कार्य के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• स्टेट कैपिटल रीजन कार्यालय स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सर्वे एवं डीपीआर निर्माण हेतु बजट में ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए बजट में ₹40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए बजट में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों के निर्माण के लिए पीएम पीएमजीएसवाई योजना अंतर्गत ₹845 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजाति वाले बसहाटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए पीएम जनमन योजना अंतर्गत ₹500 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ₹119 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• हक त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले शुल्क को मात्र ₹500 करने का प्रावधान किया गया है।

• OPRMC योजना अंतर्गत ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• लोक निर्माण विभाग के लिए ₹9,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है

• नगर पंचायत, नगर पालिका स्तर के शहरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना होगी प्रारंभ। इसके लिए बजट में ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• पूंजीगत व्यय के लिए ₹26,341 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 16 प्रतिशत हिस्सा है।

• ₹250 करोड़ से अधिक की लागत से दंतेवाडा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण DMF फंड से किया जाएगा।

• राज्य में उत्कष्ट कार्य करने वाले लोक सेवकों को CM EXCELLENCE AWARD प्रदान किया जायेगा, इसके लिए ₹1 करोड़ का प्रावधान।

• मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना के लिए बजट में ₹22 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• सीएम सुशासन फेलोशिप योजना को आरंभ करने का बजट में ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया है।

• 20 मैदानी कार्यालयों को आदर्श उप-पंजीयक कार्यालय बनाने के लिए बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

• सरकारी की योजनाओं पर क्रियान्वयन पर सतत निगरानी रखने के लिए लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का आरंभ किया है, इस हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमने सुशासन अभिशरण विभाग का गठन किया है ताकि हम प्रधानमंत्री जी के सुशासन के सूत्र MAXIMUM GOVERNANCE, MINUMUM GOVERNMENT की ओर अग्रसर हो सकें। एक नए विभाग के रुप में इसे स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है।