आरडीए, एनआरडीए और हाउसिंग बोर्ड की कई परियोजनाएं कृषि भूमि पर निर्मित हुई हैं। ऐसे में राजस्व विभाग के रेकॉर्ड को दुरुस्त कराने में लेटलतीफी की वजह से फ्री होल्ड की प्रक्रिया अटकी थी। लीज होल्ड की प्रक्रिया में भू-स्वामी को हर वर्ष लीज रेंट जमा करना होता है, लेकिन फ्री होल्ड में एकमुश्त राशि जमा करने के बाद उन्हें मालिकाना हक मिलेगा।