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CG News: वक्फ संशोधन बिल पास होने पर CM साय ने PM मोदी का जताया अभार, कहा- अब जनजातियों की जमीन रहेगी सुरक्षित

CG News: सद में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर किए अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जताया है। उन्होंने लिखा है कि वक्फ बिल के दोनों सदनों से पारित होने पर बधाई।

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CG News: वक्फ संशोधन बिल पास होने पर CM साय ने PM मोदी का जताया अभार, कहा- अब जनजातियों की जमीन रहेगी सुरक्षित

CG News: लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन कानून पारित होने और लागू होने के बाद चर्चाओं का दौर नहीं थामा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। छत्तीसगढ़ का बहुत ज्यादा क्षेत्र शेड्यूल कास्ट एरिया है। इस कानून के बनने से प्रदेश में जनजातियों के पास जो जमीन है, वह सुरक्षित रहेंगे।

CG News: मुख्यमंत्री साय ने पीएम का जताया अभार

दरअसल, मुख्यमंत्री साय मंगलवार को राजधानी के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित विशाल बंजारा महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए वक्फ संशोधन कानून को लेकर अपनी बात कहीं।

यह भी पढ़ें: CG Waqf Board: छत्तीसगढ़ में वक्फ की 4 हजार 942 संपत्तियां विवादित! कहीं अवैध कब्जा तो कहीं..

वक्फ संशोधन कानून पारित होने के बाद मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा था, वक्फ बिल के दोनों सदनों से पारित होने पर बधाई। यह बिल जनजातीय अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल में यह प्रावधान किया गया है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। इससे आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगेगी और जनजातीय संस्कृति को संरक्षण मिलेगा।

ऐतिहासिक पहल

CG News: उन्होंने आगे लिखा था कि वक्फ संशोधन बिल पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यह बिल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। जिस प्रकार से इस बिल पर व्यापक चर्चा हुई है, वह हमारे संसदीय विमर्श की परिपक्वता को दर्शाता है। वक्फ कानून में संशोधन इसकी संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।