खुशखबरी : जल्द बढ़ सकता है पुलिस कर्मियों का वेतन, ऐसा होगा नया पे ग्रेड

बताया जाता है प्रस्तावित वेतन वृद्धि की फाइल पुलिस महानिदेशक ने गृह विभाग और वित्त विभाग को भेज दिया है।

रायपुर. राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के वेतन में 10 फीसदी तक का इजाफा कर सकती है। बताया जाता है प्रस्तावित वेतन वृद्धि की फाइल पुलिस महानिदेशक ने गृह विभाग और वित्त विभाग को भेज दिया है। शासन स्तर पर इस मामले में उच्चस्तरीय विचार-विमर्श चल रहा है। राज्य सरकार की ओर से भी इस पर सहमति के संकेत मिले है। आगामी कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

ज्ञात हो, पुलिसकर्मियों के आंदोलन के बाद डीजीपी एएन उपाध्याय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से प्रस्ताव मंगवाया था। उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद इसे राज्य सरकार के पास भेज दिया गया था। वेतन की विसंगति को देखते हुए विभागीय अफसरों ने वेतन वृद्धि का प्रस्ताव डेढ़ वर्ष पहले तैयार किया गया था। लेकिन, फाइल राज्य सरकार के पास भेजी नहीं गई थी। मुख्यालय स्तर पर इस पर विचार-विमर्श चल रहा था।

आरक्षकों का पे ग्रेड 19500 रुपए है जिसे बढ़ाकर 21500 किया जाएगा। इसी तरह हवलदारों का पे ग्रेड 22400 को बढ़ाकर 25000 किया जाना प्रस्तावित है। यह मांग पिछले काफी समय से विचाराधीन थी। लेकिन, इस पर निर्णय नहीं हो पाया था। इसी दौरान पुलिस यूनियन से जुड़े लोगों ने इसे अपनी मांग में शामिल किया।

बढ़े हुए वेतन का लाभ राज्य पुलिस सेवा के करीब 70000 कर्मचारियों में मिलेगा। इसका लाभ आरक्षक से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर पर अफसरों को मिलेगा। गौरतलब है कि इसमें भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों को शामिल नहीं किया गया है। उनके वेतन और भत्ता केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है।

पुलिसकर्मियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ आगामी दो से तीन महीने में मिल सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद इसे वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। ज्ञात हो कि पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया था इसमें साप्ताहिक अवकाश, मेडिकल, भत्ता, वेतन बढ़ाने, आवास सुविदा, पदोन्नति और क्रमोन्नति सहित अन्य मांग शामिल थी। साथ ही फील्ड में तैनात अफसरों से वेतन वृद्धि के संबंध में सुज्ञाव भी मांगा गया था।

गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने बताया कि पुलिसकर्मियों के प्रस्तावित वेतन वृद्धि की फाइल अभी उनके सामने नहीं आई है। प्रस्ताव आने के बाद इस पर विधिसम्मत विचार किया जाएगा।