रायपुर।झीरम घाटी मामले में कांग्रेस और भाजपा उस समय फिर आपस में भिड़ गए जब न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र आयोग में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह , तत्कालीन गृहमंत्री ननकीराम कंवर, तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह की गवाही कराने के लिए आवेदन की बात कही। सोमवार को सरकारी वकील ने आयोग से कहा, यह आवेदन जांच में देरी की कोशिश है। सरकार की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री गवाह नहीं बनेंगे।