Recruitment: छत्तीसगढ़ में 700 पदों पर होगी सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती

छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा के इतिहास में युवाओं के लिए इसे सबसे बड़ा दिन कहा जा सकता है। नवा रायपुर में 1 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सबसे बड़ा और अहम फैसला लेते हुए उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) के 700 रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है।

कैबिनेट मंत्री वर्मा ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process) में किसी भी स्तर पर कोई रुकावट या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, विभाग के अन्य खाली पदों (Vacant Post) को भरने के लिए भी शासन को तत्काल नया प्रस्ताव भेजने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। सीजीपीएससी (CGPSC) के माध्यम से होने वाली प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य को भी अब युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।

​ महाविद्यालयों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने कड़े लहजे में निर्देश दिया कि 31 जुलाई 2026 तक स्नातक प्राचार्यों (Graduate Principal) की पदोन्नति का काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। नए शिक्षा सत्र में छत्तीसगढ़ का कोई भी स्नातक कॉलेज बिना नियमित प्राचार्य के नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार के एजेंडे में शिक्षा (Education) की गुणवत्ता सबसे ऊपर है।

​प्राध्यापकों और विभागीय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बैठक में कई संवेदनशील निर्णय लिए गए। साल 2019 से पहले के बचे हुए सहायक प्राध्यापकों को 1990 के नियमों के तहत ही प्राध्यापक पद पर प्रमोट किया जाएगा, जिससे उनकी वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी। सहायक प्राध्यापकों के वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान (Senior Grade Pay Scale) की सूचियां लगभग तैयार हैं, जिन्हें जल्द ही जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

लंबे समय से संघर्षरत अतिथि प्राध्यापकों (Guest Professors) की जायज मांगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार तुरंत एक्शन लेने जा रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक ग्रेड-3 और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां अब राज्य कर्मचारी चयन आयोग (Chhattisgarh State Staff Selection Commission) के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी। इस बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, आयुक्त सहित मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे।