नेटवर्क का बहाना तो कभी सर्वर ठप की दुहाई, लगवाते हैं दफ्तरों तक दौड़

रायपुर. छत्तीसगढ़ ई-गवर्नेस को लेकर खिताब पा चुका है। देश के छह राज्यों में प्रदेश का नाम है। लेकिन हकीकत यह है कि इन सिस्टम को भी दलालों और अधिकारियों नें कमजोर कर रखा है। सभी जिलों में अब तक पचास प्रकार की सेवाओं का निराकरण ई-गवर्नेस सिस्टम से किया जाता है।

पहुंचाते हैं दलालों के पास

पत्रिका ने ई-गवर्नेस सिस्टम को खंगाला, जिसमें खुलासा हुआ कि दिसंबर 2019 से 15 दिसंबर 2020 तक 14123362 आवेदनों में से अनुमोदित 12932198 हुए। 907776 आवेदन वापस कर दिए गए। 225334 निरस्त किए गए। जितने आवेदन अनुमोदित किए गए, उनमें से 11 लाख आवेदन निरस्त और वापसी की श्रेणी में हैं।