मनरेगा आयुक्त ने प्रदेशभर में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

आयुक्त ने मनरेगा के अंतर्गत हो रहे नरवा संरक्षण-संवर्धन कार्यों के परिणाम का मूल्यांकन भूजल स्तर व फसल के रकबे में बढ़ोतरी तथा नरवा में सतही जल की उपलब्धता की समयावधि के आधार पर करने कहा।

रायपुर. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने शनिवार को प्रदेश में योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन भर चली मैराथन बैठक में सभी जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों एवं सहायक परियोजना अधिकारियों को मनरेगा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए सभी जिलों को लक्ष्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने और पुराने अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने कहा।
मनरेगा आयुक्त ने समीक्षा बैठक में कहा कि मनरेगा ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और जिम्मेदार योजना है। इसके माध्यम से जरूरतमंद ग्रामीणों को सीधे रोजगार के साथ ही आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों से गांवों मे परिसंपत्तियों का निर्माण भी होता है। उन्होंने अधिक से अधिक जॉब-कार्डों को सक्रिय करते हुए सभी इच्छुक लोगों को काम उपलब्ध कराने कहा। श्री हक ने ज्यादा से ज्यादा मनरेगा कार्य शुरू करने तथा उनमें श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों को सक्रिय कर प्रतिदिन के लक्ष्य व प्राप्ति का आंकलन कर वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को हासिल करने कहा।
आयुक्त ने मनरेगा के अंतर्गत हो रहे नरवा संरक्षण-संवर्धन कार्यों के परिणाम का मूल्यांकन भूजल स्तर व फसल के रकबे में बढ़ोतरी तथा नरवा में सतही जल की उपलब्धता की समयावधि के आधार पर करने कहा। उन्होंने मजदूरी भुगतान के रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन का हल निकालने नरेगा सॉफ्ट में हितग्राही के नाम व बैंक के पास-बुक में अंकित नाम में भिन्नता को दूर करने तथा बिना आधार कार्ड सीडिंग वाले श्रमिकों की केवाईसी कराने के लिए बैंकों से सतत सम्पर्क रखने कहा। उन्होंने इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने कहा।
मनरेगा आयुक्त ने फेस-1 के दौरान हुए कार्यों की जियो टैगिंग 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मनरेगा के अंतर्गत टाइम-मोशन-स्टडीज के लिए मानसून पूर्व की कार्ययोजना भी तैयार करने कहा। उन्होंने अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले महिला मेट की नियुक्ति के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसी महिलाओं का चिन्हांकन करने कहा जो मोबाइल एप्लीकेशन फेंडली हों। हक ने नियमानुसार उनकी नियुक्ति कर प्रशिक्षण पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2018-19 तक के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के लिए 15-15 दिनों की कार्ययोजना बनाकर राज्य कार्यालय को भेजने कहा। उन्होंने ऐसे कार्यों जो विद्यतीकरण नहीं होने के कारण अपूर्ण हैं, उनकी भी सूची राज्य कार्यालय को भेजने कहा ताकि राज्य स्तर से उस पर कार्यवाही की जा सके।