टैक्स और इसे जारी करने नियमों का निर्धारण किया जाएगा। इस नंबर के जारी होने के बाद वाहन मालिक के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर स्थानीय आरटीओ में नंबर का पंजीयन नहीं करवाना पड़ेगा। वहीं एक बार नंबर मिलने के बाद यह पूरे देशभर में मान्य होगा। इसके लागू होने पर देशभर में विभिन्न राज्यों में स्थानांतरित होने वाले शासकीय, अर्धशासकीय और बड़ी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बता दें कि केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी गाइड लाइन निर्धारित की गई है। इसके तहत वाहन खरीदने के बाद बीएच सीरीज का नंबर के लिए आवेदन करने पर स्थानीय आरटीओ द्वारा नंबर जारी किया जाएगा।