CG News: घुसपैठियों पर रोक लगाने पंचायत स्तर पर तैयारी, इस टोल फ्री नम्बर पर कोई भी दे सकता है जानकारी

CG News: राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। इनका पता लगाने स्पेशल टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। अब घुसपैठियों को गांवों में आने से रोकने के लिए नई रणनीति पर विचार किया जा रहा है।

CG News: देश सहित छत्तीसगढ़ में अन्य देशों के नागरिकों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। खासकर बांग्लादेश और रोहिंग्याओं का दखल तेजी से बढ़ रहा है। इन्हें रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। इनका पता लगाने स्पेशल टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। अब घुसपैठियों को गांवों में आने से रोकने के लिए नई रणनीति पर विचार किया जा रहा है।

पहली बार पंचायत स्तर पर एक पंजी रखने की तैयारी है। इसमें गांव या फिर उसके आसपास आने वाले हर नए आदमी की जानकारी दर्ज होगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस बात के संकेत दिए हैं। वर्तमान में पंचायत में अलग-अलग प्रकार की करीब 16 पंजी का संधारण हो रहा है।

पिछले दिनों पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण सत्र रायपुर में हुआ था। इसमें डिप्टी सीएम ने घुसपैठियों पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में सभी पंचायतों में एक अलग पंजी रखी जाएगी। इसमें इस बात की जानकारी होगी कि कौन व्यक्ति कब से निवास कर रहा है। गांव में कौन नया व्यक्ति कब आया है। विकास के कामों के साथ-साथ हम सभी को घुसपैठियों की भी जानकारी रखनी होगी।

घुसपैठियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने टोल फ्री नम्बर 18002331905 जारी किया गया है। इसे डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया था। उन्होंने लिखा था कि घुसपैठियों पर सिर्फ चर्चा न हो, उनकी जानकारी भी साझा हो। बता दें कि टोल फ्री नम्बर से दी गई जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखने का दावा किया गया है।

अब तक 19 अपराध दर्ज, 40 की गिरफ्तारी

छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों का मामला विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी प्रमुखता से उठाया। इसमें डिप्टी सीएम ने बताया कि इस मामले में अब तक 19 अपराध दर्ज हुए हैं। 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन सबके बीच 32 घुसपैठियों को गुहटासी बीएसएफ को सौंपा गया है। ये सभी बांग्लादेश के नागरिक थे। इन्हें वापस भेजने की तैयारी है।

यह है खास बातें

झारखंड के रास्ते जशपुर और अंबिकापुर जिले में आ रहे घुसपैठी।

बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में पार्षदों की मदद से बना रहे दस्तावेज।

मनमाने दाम देकर खरीद रहे हैं संपत्ति।

प्लेसमेंट एजेंसियों व ठेकेदारों की वजह से कम वेतन पर घुसपैठियों का काम मिल रहा है।