
रायपुर. पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ सके, इसलिए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन (Chhattisgarh Private School Association) के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग करने से पूर्व बैठक का आयोजन किया। बैठक में एसोसिएशन से संबद्धता रखने वाले निजी स्कूलों के संचालक उपस्थित हुए और सबने एक राय में केंद्र की गाइडलाइन के तर्ज पर कक्षा-9वीं से 12वीं तक की क्लास स्कूल में संचालन करने और अन्य छात्रों की कक्षा ऑनलाइन संचालन करने की मांग की।
एसोसिएशन से संबद्धता रखने वाले निजी स्कूलों के संचालकों ने कहा कि शासकीय स्कूलों (CG Government School) की तरह उन्हें भी मोहल्ला क्लास संचालन करने का निर्देश जारी किया जाए, ताकि छात्रों का सिलेबस पूरा हो और स्कूलों की आर्थिक व्यवस्था पटरी पर आ सके। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है, कि अब तक हमारे पास किसी भी तरह की मांग नहीं आई है। मांग आने पर मामले में विचार किया जाएगा।
मार्च माह से स्कूल है बंद
प्रदेश में पहले लॉकडाउन (Lockdown) के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर स्कूलों को बंद कर दिया गया था। छात्रों का सिलेबस पूरा हो सके, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूलों को ऑनलाइन क्लास लगाकर सिलेबस पूरा कराने का निर्देश दिया था।
स्कूलों ने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाए, लेकिन फीस जमा नहीं होने के चक्कर में कई स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए है। बंद होने की कगार पर आए स्कूलों को केंद्र सरकार के कक्षा 9वीं से 12वीं तक क्लास स्कूल में संचालन करने के निर्देश ने संजीवनी देने का काम किया है। निजी स्कूल जल्द सीएम से मुलाकात करके स्कूल खोलने की मांग करेंगे।
ऑनलाइन क्लास का कर रहे मूल्यांकन
निजी स्कूलों के जिम्मेदारों ने बताया कि छात्रों की ऑनलाइन क्लास लगाने का साथ ही उनका ऑनलाइन मूल्यांकन किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास ने स्कूलों का खर्च बढ़ा दिया है। शिक्षकों को सामग्री मुहैया करानी पड़ी है। ऑनलाइन क्लास लगाने के बावजूद पालक शुल्क देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिस वजह से व्यवस्था धीरे-धीरे चौपट हो रही है।
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता का कहना है, जिस तरह से शासकीय स्कूल मोहल्ला क्लास चला रहे है, उस तरह से हमे भी अपने छात्रों को पढ़ाने का निर्देश जारी किया जाएगा। दूसरे राज्यों की तरह 9वीं से 12वीं तक स्कूल संचालन का इजाजत मिल सके, इसलिए सीएम से मुलाकात करेंगे। पढ़ाई व्यवस्था पटरी पर आए, इसलिए राज्य सरकार को मामलें में पहल करनी चाहिए।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव आलोक शुक्ला ने कहा, निजी स्कूलों की मांग अब तक हमारे पास नहीं पहुंची है। मांग सामने आने पर मामले में विचार किया जाएगा।
Published on:
08 Oct 2020 07:52 am
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