मिनिमम बैलेंस पर चार्जेस बंद हो जाए तो लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, RBI अफसर ने कहा- अभी संभव नहीं

रायपुर. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की छत्तीसगढ़ शाखा में इम्पॉवर्ड कमेटी की बैठक में व्यापारी संगठन कैट सीजी चैप्टर ने कई खामियां गिनाई है, वहीं सुझाव भी सौंपे हैं। यह सुझाव बैंक से लेकर व्यापारी और ग्राहकों तक की है। कमेटी की बैठक के दौरान आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक को मांगों के संबंध में कई सुझाव सौंपा गया।

बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छत्तीसगढ राज्य में सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र के विकास के लिए मांग की गई।

मिनिमम बैंलेंस पर चार्जेस बंद करें आईबीआई
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी व प्रतिनिधिमंडल में शामिल विजय गोयल ने बताया कि डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से बड़ी संख्या में बैंकों में खाते खुलवाये गए थे, लेकिन मिनिमम बैंलेंस मेंटेंन न होने पर बैंकों द्वारा चार्जेस डेबिट किया जा रहा है। इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जिस तरह पी.एफ. के पेमेंट के लिए सभी बैंकों के रिटेल व कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म की कनेक्टिविटी ग्राहको को मिलती है।

पेमेंट नेट बैंकिंग के माध्यम से हो
आरबीआई को यह करना चाहिए कि सभी तरह के यूटिलिटी बिल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलिफोन बिल कार्ड पेमेंट, रेलवे टिकट, बस टिकट, प्रॉपटी टैक्स इत्यादि का सभी तरह के पेमेंट नेट बैंकिंग के माध्यम से हो रिटेल व कार्पोरेट प्लेटफॉर्म से हो सके। छत्तीसगढ़ में आयरन एवं स्टील को निगेटिव लिस्ट में रखा गया है। फूड एवं एग्रीकल्चर को भी निगेटिव लिस्ट में रखा गया है।

एसएमएस पर चार्जेस लगे
बैंकों द्वारा एसएमएस द्वारा मेसेज के चार्जेस ग्राहकों से वसूले जा रहे हंै। इसके चार्जेंस ग्राहकों के खाते में डेबिट नहीं किया जाना चाहिए। व्यापारियों एवं आमजनों के पास 10 रुपये के सिक्के बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं, जिसे बैंकों द्वारा लेने में आना-कानी की जा रही है। कुछ बैंकों द्वारा कैश क्रेडिट खाता धारकों को नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं दी जा रही है। नेट बैंकिंग की सुविधा सभी प्रकार के खाता धारक द्वारा मांग पर प्रदान की जानी चाहिए। गोल्ड बैंक अकाउंट को प्रमोट किया जाना चाहिए।